महासंघ कास्कीको मागः अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र खारेज गर

गण्डकी, १२ पुस (रासस) ः सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आयोजना(एक्याप) खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख शालिग्राम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय वन नियमावलीको मस्यौदाको नियम २३(३) मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमा उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञपनपत्रमा भनिएको छ, उपभोक्ताको हित विपरित रहेको अन्नपुर्ण संरक्षिणत क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद नथप्न माग गर्दै प्राकृति श्रोत साधनको उपयोग गर्न तत्काल समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्नुको विकल्प छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा असफल प्रमाणीत भएको चाक्ला बन र साभेदारी वनको अवधारणालाई निर्माण गरिने प्रदेश वन ऐन मम्यौदानमा खारेज गरिनुपर्ने, सामुदायिक वनहरु र सरकारको संयुक्त लगानीमा वनमा आधारित गौरवको आयोजना एवम उद्यम सञ्चालन गरि हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार हुनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षित आयोजना( एक्याप) लाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिंदंै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण एने २०२९ तत्काल खारेज गरि सामुदायको सहभागितामा नयाँ ऐन बनाएर लागु गर्न पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई खारेज गरेकोमा धन्यवाद दिंदै वन उपभोक्ता समुहको परम्परागत ज्ञान र सिपको भरपुर प्रयोग गर्दे वनको सघन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने खालको अधिकार मुखी दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहक कार्यायोजनाको अवधी सकिए पश्चात नियमति परिमार्जन गर्ने कार्यका लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलव्ध गराई वनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगमा सहज बातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
निमित्त प्रमुख पौडेलले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्राकृति श्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित गर्न कार्यालयको तर्पmवाट गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्रलाई सम्वन्धित निकायमा पठाईने जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश स्थायी समिति सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, वन महासंघ पोखरा महानगर प्रमुख जिल्ला पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो