गण्डकी (रासस) ः गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा हुने जुनसुकै गठवन्धनमा महिला अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय महिलाको नीतिगत तहमा पहुँज स्थापित गराउन राजनीतिक सहभागिता र सशक्तिाकरण बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनका नाममा महिला अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेमा बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने पार्टी बीच प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा एकजना महिला हुनु पर्नेमा जोड दिंदै उपसभामुख शर्माले भन्नुभयो, संवैधानिक हक अधिकारका लागि महिलाहरु संगठितmपार्टीमा सशक्तरुपमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
विगतका निर्वाचनमा थैलिको मुख खोलर सहयोग गर्दै आएका महिलाहरुलाई यस पटकको निर्वाचनमा सेफ खोले सहयोग गर्न पुरुषहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संवैधानिक अधिकार अनुसार मुलुकका सवै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन राजनैतिक पार्टी एवम् निर्वाचन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उपसभामुख शर्माले त्यसका लागि महिलाहरु नेतृत्व विकास र उद्यमशिल हुँदै आर्थिक रुपमा सशक्त भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विकास लम्सालले समानतामूलक समाज निर्माणमा सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिंदै प्राप्त अधिकारलाई आधार बनाएर थप अधिकारका लागि महिलाहरु संगठित भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका कास्कीका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले कर्तव्य पुरा गरेर अधिकार खोज्नु पर्ने बताउँदै स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई अगाडि बढाउन सवैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले आयोगले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति र राजनैतिक बिभेदको अन्त्य गर्दै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिंदै आएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले सात वटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउदै नीतिगत तहमा महिलाहरुको पहुँच बढाउने उदेश्य कार्यक्रमको रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले लैंगिक सम्वन्धी सवाल र निर्वाचन आयोगका पोखराका होमनाथ पराजुलीले निर्वाचन र महिला सहभागिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको आयोगका शाखा अधिकृत बर्षा ढकालले जानकारी दिनुभयो ।