काठमाडौँ– ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय छिरेपछि म भ्रष्टाचार गर्ने छैन, भ्रष्टाचार हुन दिने छैन, देश र जनताको सेवाको निम्ति इमान्दार भएर काम गर्ने छु, भन्ने शपथ वाचा गर्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाई सुशासन र समृद्धि कायमको अठोट व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीलाई प्रायः यसरी नै निर्देशन दिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कर्मचारीसम्मले हरेक दिन कार्यालय पुगेपछि भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ लिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या   समाधान समितिको बैठकमा दिनुभएको निर्देशनले राज्यको माथिल्लो तह र निजामती कर्मचारीका क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गराएको छ ।

मुलुकमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र जवाफदेहीहीनताका कारण विकास र समृद्धिमा जनअपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो सुनिएका बेला राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा पलाएको छ । महालेखा परीक्षकका ५४ औँ प्रतिवेदन २०७३ का अनुसार रु ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख बेरुजू देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ २२ गते सिंहदरबारमा आयोजित निजामती कर्मचारी दिवसको कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार हुने र नियन्त्रण गर्ने काम कर्मचारी संयन्त्रभित्रबाटै हुने उल्लेख गर्दै जनतालाई सेवा दिन र विकासको गतिलाई तीब्रता दिन अहिलेको भन्दा दोब्बर शैलीमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्न काम थाल्नुअघि प्रत्येक दिन स्वयंले शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिवलाई दिएको निर्देशन पालना कसरी हुन्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘मुख्यसचिवज्यू, तपाईंले हरेक अफिसमा कार्ड बनाएर अगाडि राख्नु हुन्छकि लेखेर कहाँनेर टाँस्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै कार्यालयमा टाँस्ने प्रबन्ध गर्नुहोस्, अनि मात्रै अन्य काम थाल्नुपर्छ ।’

भर्खर भ्रष्टाचारविरुद्ध त्यत्रो शपथ खाएपछि त्यो व्यक्तिले कसरी भ्रष्टाचार गर्ला भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘विकास र समृद्धि एवं सुशासनका लागि मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । तीस वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत भएको प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री र कर्मचारीबाट घुस नखाने कसम खाने मार्गचित्र अघि सारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यसचिव रेग्मीबाट आन्तरिक गृहकार्य शुरु भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देश र दुनियाँले पत्याउने ढङ्गबाट प्रक्षेपण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वल्लो कोठाबाट फाइल पल्लो कोठामा लैजान तीन दिन, पल्लो घरमा पु¥याउन तीन महिना लाग्ने हाम्रो कामको गतिले नातिका पालामा पनि अहिले चालू रहेका आयोजनाको निर्माण सकिँदैन ।’

काठमाडौं– संघीय ढाँचा अनुसार विधान संशोधन मस्यौंदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली काँग्रेस विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेको छ । समिति अन्तर्गतका तीन उपसमितिले तयार पारेको विधान संशोधन प्रारम्भिक मस्यौदामाथि समितिले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेको हो ।

समिति अन्तरगतको उपसमितिहरुले तयार पारेका विधान संशोधन मस्यौंदामाथि पार्टी पदाधिकारी, पार्टी संसदीय दलका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुबीच पनि आवश्यक छलफल गरिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी पार्टीको विधान तयार पार्ने कामलाई समितिले तीव्रता दिएको पनि उनले बताए ।  महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा र दिलेन्द्रप्रसाद बडु नेतृत्वको ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सोही उपसमितिका नेताहरुले आफूले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा नेतृत्वलाई जानकारी गराएका हुन् ।  विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न समितिले सबै प्रदेश तहमा पनि छलफल गर्नेगरी मिति र स्थान तय गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

बिहिबारसम्म समितिले विधानको संशोधन मस्यौदामाथि सबै प्रदेशबाट रायसुझाव लिनेगरी छलफल गर्न मिति र स्थान तय गर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।  समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रिय कार्य समितिले अनुमोदन गरेपछि मंसीरमा हुने काँग्रेस महासमिति बैठकमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ ।

काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले पार्टीलाई आधुनिक पार्टीको रुपमा विकास गर्नेगरी विधान तयार पार्ने कामलाई अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । समितिले संशोसित विधानको मस्यौंदा बनाउन देशभरका पार्टी समितिहरुको सुझाव पनि लिईसकेको छ ।

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ विस्तृत छलफल गरी पारित गरेको हो ।
अनिल झा नेतृत्वको ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित सो विधेयक पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले जानकारी दिए ।

बैठकबाट पारित सो विधेयकलाई बिहिबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

उपसमितिले संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारेको थियो ।

संशोधनकर्ता सांसदहरु र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए ।

समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था सबै नागरिकलाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले सुरक्षित आवास पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबै नागरिकलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले जग्गाको स्वामित्व आफूले लिएर भएपनि सरकारले नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

सबै नागरिकलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । तर जग्गामाथि सरकारको स्वामित्व नरहेकाले सो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई समस्या हुने समितिका सदस्यहरुको तर्क थियो ।

काठमाडौं– नेपालको शान्तिप्रकियाको मोडल अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको अफगानी टोलीले उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री बर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

अफगानस्तानको उच्च शान्ति परिषदकी उपप्रमुख हबिबा साराबी नेतृत्वको टोलीले तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर समेत रहेका उर्जामन्त्री पुनसँग शान्ति प्रक्रियामा नेपालले अवलम्बन गरेको बाटोका बारेमा छलफल गरेको हो । हबिबा अफगानिस्तानकी पूर्वमन्त्री समेत हुन् ।

भेटमा उर्जामन्त्री पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागी एउटा नयाँ मोडल भएको बताए । उनले नेपालले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेर संसारलाई एउटा सकरात्मक सन्देश दिएको दाबी गरे ।

अफगानिस्तानको उच्च शान्ति परिषद्का प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पुनले भने ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ, हामिले शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै अग्रसरतामा सम्पन्न गर्न सफल भयौ ।’

उनले युद्ध कुनै पनि समाजको लागि राम्रो नभएपनि त्यसका पछाडि केही बाध्यता र केही ऐतिहासिक संयोग हुने बताए ।

‘द्धन्द्धका पछाडी ठाउँअनुसार आ–आफ्नै कारणहरु हुन्छन्,तर युद्धको अवस्थालाई शान्तिको अवस्थामा ल्याउन युद्ध के कारणले भयो भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ ।’ छलफलको क्रममा मन्त्री पुनले भने ।

तत्कालिन माओवादीका उच्च तहका नेता समेत रहिसकेका मन्त्री पुनले अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भएको थाहा पाउदा आफुलाई खुशी लागेको बताए । उनले नेपालको मोडलबाट अफगानीस्तानले सिकेर शान्ति कायम गर्ने दिशामा लाग्न समेत सुझाए ।

भेटमा अफगानिस्तान उच्च शान्ति परिषद्की उपप्रमुख पूर्वमन्त्री डा.हबिबा साराबीले अफगानिस्तान शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै नेपालको शान्तिप्रक्रियाबाट सिक्न आफूहरु नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागी उदाहरणीय भएको भन्दै त्यसबाट सिक्न आफुहरु ईच्छुक रहेको बताइन् ।

अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रियाको लागि उच्च शान्ति परिषद्ले काम गर्दै आएको छ ।

भेटमा भ्रमण दलका सदस्यहरुले नेपालमा जनयुद्धको क्रममा हतियारको स्रोत, तत्कालीन माओवादी लडाकुसंग भएको हतियारको अवस्था  र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई सहयोग गर्न स्थापना भएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको काम कार्वाहीको बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए ।