काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहत राख्ने प्रयास नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसलाई सरकारको मातहत ल्याउने प्रयास गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र संस्थाकै रुपमा रहन दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । विधेयकमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महिलाको ज्यान जाने अवस्था भएमा वा लुला, लंगडो बच्चा जन्माउने अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले प्रजनन् अधिकार हनन् हुन नदिन पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
समितिकी अर्का सदस्य सरिता न्यौपानेले गर्भवती हुँदा विरामीसँगै अस्पतालमा श्रीमान् आफैं कुरुवा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । सरकारी अस्पतालमा गर्भवती हुँदा श्रीमान् विरामीसँगै कुरुवा बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउन उचित हुने उनको भनाई छ ।
विधेयकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारीलाई सुनिश्चित गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
