काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ विस्तृत छलफल गरी पारित गरेको हो । अनिल झा नेतृत्वको ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित सो विधेयक पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले जानकारी दिए । बैठकबाट पारित सो विधेयकलाई बिहिबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ । उपसमितिले संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारेको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरु र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए । समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था सबै नागरिकलाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले सुरक्षित आवास पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबै नागरिकलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले जग्गाको स्वामित्व आफूले लिएर भएपनि सरकारले नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । सबै नागरिकलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । तर जग्गामाथि सरकारको स्वामित्व नरहेकाले सो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई समस्या हुने समितिका सदस्यहरुको तर्क थियो ।

काठमाडौं– नेपालको शान्तिप्रकियाको मोडल अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको अफगानी टोलीले उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री बर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ । अफगानस्तानको उच्च शान्ति परिषदकी उपप्रमुख हबिबा साराबी नेतृत्वको टोलीले तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर समेत रहेका उर्जामन्त्री पुनसँग शान्ति प्रक्रियामा नेपालले अवलम्बन गरेको बाटोका बारेमा छलफल गरेको हो । हबिबा अफगानिस्तानकी पूर्वमन्त्री समेत हुन् । भेटमा उर्जामन्त्री पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागी एउटा नयाँ मोडल भएको बताए । उनले नेपालले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेर संसारलाई एउटा सकरात्मक सन्देश दिएको दाबी गरे । अफगानिस्तानको उच्च शान्ति परिषद्का प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पुनले भने ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ, हामिले शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै अग्रसरतामा सम्पन्न गर्न सफल भयौ ।’ उनले युद्ध कुनै पनि समाजको लागि राम्रो नभएपनि त्यसका पछाडि केही बाध्यता र केही ऐतिहासिक संयोग हुने बताए । ‘द्धन्द्धका पछाडी ठाउँअनुसार आ–आफ्नै कारणहरु हुन्छन्,तर युद्धको अवस्थालाई शान्तिको अवस्थामा ल्याउन युद्ध के कारणले भयो भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ ।’ छलफलको क्रममा मन्त्री पुनले भने । तत्कालिन माओवादीका उच्च तहका नेता समेत रहिसकेका मन्त्री पुनले अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भएको थाहा पाउदा आफुलाई खुशी लागेको बताए । उनले नेपालको मोडलबाट अफगानीस्तानले सिकेर शान्ति कायम गर्ने दिशामा लाग्न समेत सुझाए । भेटमा अफगानिस्तान उच्च शान्ति परिषद्की उपप्रमुख पूर्वमन्त्री डा.हबिबा साराबीले अफगानिस्तान शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै नेपालको शान्तिप्रक्रियाबाट सिक्न आफूहरु नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागी उदाहरणीय भएको भन्दै त्यसबाट सिक्न आफुहरु ईच्छुक रहेको बताइन् । अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रियाको लागि उच्च शान्ति परिषद्ले काम गर्दै आएको छ । भेटमा भ्रमण दलका सदस्यहरुले नेपालमा जनयुद्धको क्रममा हतियारको स्रोत, तत्कालीन माओवादी लडाकुसंग भएको हतियारको अवस्था  र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई सहयोग गर्न स्थापना भएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको काम कार्वाहीको बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए ।

काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहत राख्ने प्रयास नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसलाई सरकारको मातहत ल्याउने प्रयास गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र संस्थाकै रुपमा रहन दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । विधेयकमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महिलाको ज्यान जाने अवस्था भएमा वा लुला, लंगडो बच्चा जन्माउने अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले प्रजनन् अधिकार हनन् हुन नदिन पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । समितिकी अर्का सदस्य सरिता न्यौपानेले गर्भवती हुँदा विरामीसँगै अस्पतालमा श्रीमान् आफैं कुरुवा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । सरकारी अस्पतालमा गर्भवती हुँदा श्रीमान् विरामीसँगै कुरुवा बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउन उचित हुने उनको भनाई छ । विधेयकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारीलाई सुनिश्चित गराउने प्रावधान राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको २० औं अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ४ जनाले आज उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । रवी सिंह : अध्यक्षका प्रत्यासी बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महासंघको १९ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी रवी सिंहले पुनः अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘जसको नेतृत्व, उसैको नीति’ भन्ने नारा लिएर अध्यक्षको उम्मेदारी घोषणा गरेका सिंहले ठूला व्यवसायी र साना निर्माण व्यवसायीकोबीचमा भएको खाडललाई पुर्नको लागि आफू पुनः नेतृत्व लिन चाहेको बताए ।