काठमाडौं– उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले कृषि प्रधान मुलुकमा सवै खाद्यबस्तु बाहिरबाट मगाएर खानुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । उनले यसबारेमा सवैपक्षबीच छलफल गर्न ढिला गर्नू नहुने पनि बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ५६ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार काठमाडौमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले ठुलो मात्रामा खाद्यबस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि सवैको सहयोग अनिवार्य रहेको धारणा राखे । ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अहिले चलिरहेको छ । यसका लागि सरकारले गरेरमात्रै हुदैन सवै एकजुट भएमात्रै सम्भव हुन्छ’ मन्त्री यादवले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘एउटै घरमा कहिलेकाहीं ठाकठुक पर्छ, मजदुर साथीहरुले सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तो गर्नुहुन्न । सेवामुलक ढंगले काम गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छौ ।’ मन्त्री यादवले साल्ट ट्रेडिङले उदेश्य अनुरुप काम गरिरहेको भन्दै ग्याँस, मल चिनी उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम भइरहेको बताए । उनले दुई संस्थाले मल कारोबार गर्ने जिम्मा लिएपनि अभाव भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

– रमेश लम्साल  काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली बनाउने भएको छ ।  त्यस्तो प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकका प्रसारण ‘रिङ’ नाम दिइएको छ । आगामी दिनमा हुने विद्युत् मागको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेट्ने गरी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको रिङ निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल उपत्यकामा १३२/६६ र ६६/११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भईरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाहिरी चक्रपथसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाहिरी चक्रपथसँगै बन्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७५ किलोमिटर र आयोजनाको अनुमानित लागत १५ करोड अमेरिकी डलर छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक/दुई वर्षभित्रमै उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति गर्न अहिलेको संरचनाले धान्न गाह्रो हुने भएकाले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सो लाइनसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लामा २२०/१३२ र १३२/११ केभी क्षमताका एक/एक वटा सबस्टेसनसमेत निर्माण गर्ने तयारी छ । ‘बढ्दो सहरीकरणले उपत्यकामा जग्गा अधिग्रहण गर्न ज्यादै जटिल रहेकाले बाहिरी चक्रपथसँगै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको छ । लगानीका लागि एशियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । चरम समस्याका रुपमा रहेको विद्युत् कटौती अन्त्य भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको विद्यमान संरचनाले माग र आपूर्तिको सन्तुलनलाई धान्न सक्दैन । अहिलेको प्रसारण तथा वितरण लाइन क्षमता कम तथा जीर्ण रहेकाले विद्युत् ट्रिपिङ हुने, ट्रान्सफर्मर जल्नेलगायतका समस्या व्यहोरिरहेको छ । दोलखामा निर्माणाधिन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन प्राधिकरणले अहिले खिम्ती–बाह्रबिसे ४००/२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि काठमाडौँको लप्सीफेदीमा २२०/१३२ केभी र भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना करीब २० वर्षदेखि अलपत्र छ । ललितपुरका चापागाउँवासीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण अवरुद्ध भएको हो । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको काठमाडौँ र भक्तपुरतर्फको निर्माण सकिएको छ । तर मुआब्जामा चापागाउँवासीसँग सहमति जुट्न नसक्दा ललितपुरमा पर्ने करीब १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा शुरु भएको थियो । यसले गर्दा पनि उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ । आयोजना र स्थानीयवासीबीच १३२ केभीको प्रसारण तारमुनि पर्ने नौ मिटर दायाँ र नौ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने योजना बनाई सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । नयाँ प्रसारण प्रणालीको निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकले मागेभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि नै बढी विद्युत् खपत गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौँ– ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय छिरेपछि म भ्रष्टाचार गर्ने छैन, भ्रष्टाचार हुन दिने छैन, देश र जनताको सेवाको निम्ति इमान्दार भएर काम गर्ने छु, भन्ने शपथ वाचा गर्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाई सुशासन र समृद्धि कायमको अठोट व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीलाई प्रायः यसरी नै निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कर्मचारीसम्मले हरेक दिन कार्यालय पुगेपछि भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ लिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या   समाधान समितिको बैठकमा दिनुभएको निर्देशनले राज्यको माथिल्लो तह र निजामती कर्मचारीका क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गराएको छ । मुलुकमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र जवाफदेहीहीनताका कारण विकास र समृद्धिमा जनअपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो सुनिएका बेला राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा पलाएको छ । महालेखा परीक्षकका ५४ औँ प्रतिवेदन २०७३ का अनुसार रु ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख बेरुजू देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ २२ गते सिंहदरबारमा आयोजित निजामती कर्मचारी दिवसको कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार हुने र नियन्त्रण गर्ने काम कर्मचारी संयन्त्रभित्रबाटै हुने उल्लेख गर्दै जनतालाई सेवा दिन र विकासको गतिलाई तीब्रता दिन अहिलेको भन्दा दोब्बर शैलीमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्न काम थाल्नुअघि प्रत्येक दिन स्वयंले शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिवलाई दिएको निर्देशन पालना कसरी हुन्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘मुख्यसचिवज्यू, तपाईंले हरेक अफिसमा कार्ड बनाएर अगाडि राख्नु हुन्छकि लेखेर कहाँनेर टाँस्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै कार्यालयमा टाँस्ने प्रबन्ध गर्नुहोस्, अनि मात्रै अन्य काम थाल्नुपर्छ ।’ भर्खर भ्रष्टाचारविरुद्ध त्यत्रो शपथ खाएपछि त्यो व्यक्तिले कसरी भ्रष्टाचार गर्ला भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘विकास र समृद्धि एवं सुशासनका लागि मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । तीस वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत भएको प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री र कर्मचारीबाट घुस नखाने कसम खाने मार्गचित्र अघि सारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यसचिव रेग्मीबाट आन्तरिक गृहकार्य शुरु भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देश र दुनियाँले पत्याउने ढङ्गबाट प्रक्षेपण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वल्लो कोठाबाट फाइल पल्लो कोठामा लैजान तीन दिन, पल्लो घरमा पु¥याउन तीन महिना लाग्ने हाम्रो कामको गतिले नातिका पालामा पनि अहिले चालू रहेका आयोजनाको निर्माण सकिँदैन ।’

काठमाडौं– संघीय ढाँचा अनुसार विधान संशोधन मस्यौंदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली काँग्रेस विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेको छ । समिति अन्तर्गतका तीन उपसमितिले तयार पारेको विधान संशोधन प्रारम्भिक मस्यौदामाथि समितिले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेको हो । समिति अन्तरगतको उपसमितिहरुले तयार पारेका विधान संशोधन मस्यौंदामाथि पार्टी पदाधिकारी, पार्टी संसदीय दलका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुबीच पनि आवश्यक छलफल गरिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी पार्टीको विधान तयार पार्ने कामलाई समितिले तीव्रता दिएको पनि उनले बताए ।  महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा र दिलेन्द्रप्रसाद बडु नेतृत्वको ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिका नेताहरुले आफूले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा नेतृत्वलाई जानकारी गराएका हुन् ।  विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न समितिले सबै प्रदेश तहमा पनि छलफल गर्नेगरी मिति र स्थान तय गर्ने योजना पनि बनाएको छ । बिहिबारसम्म समितिले विधानको संशोधन मस्यौदामाथि सबै प्रदेशबाट रायसुझाव लिनेगरी छलफल गर्न मिति र स्थान तय गर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।  समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रिय कार्य समितिले अनुमोदन गरेपछि मंसीरमा हुने काँग्रेस महासमिति बैठकमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ । काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले पार्टीलाई आधुनिक पार्टीको रुपमा विकास गर्नेगरी विधान तयार पार्ने कामलाई अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । समितिले संशोसित विधानको मस्यौंदा बनाउन देशभरका पार्टी समितिहरुको सुझाव पनि लिईसकेको छ ।