पोखरा ।    बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनी मस्यौदा खारेज गर्न माग गर्दै   शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल, सङ्कल्प गण्डकीले बुधबार  कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई    ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघीय सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा  त्यस्तो मस्यौदा खारेजीको माग गरिएकाे सङ्कल्प गण्डकीका अध्यक्ष   सरिता तिमिल्सिना  पङ्गेनीले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनु जस्ता अवस्थालाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै चुनौती दिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो मस्यौदाले त्यसलाई उल्टाउँदै समाजलाई पुन प्रतिगमनतर्फ धकेल्नुका साथै थप सामाजिक अपराधहरु निम्त्याउन सक्छ ।’ ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।   ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा त्यसको प्रवर्धन गर्ने प्रयास नेपालककाे संविधान,  महिला तथा मानव अधिकारकाे  भावना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पोखरा ।    बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनी मस्यौदा खारेज गर्न माग गर्दै   शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल, सङ्कल्प गण्डकीले बुधबार  कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई    ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघीय सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा  त्यस्तो मस्यौदा खारेजीको माग गरिएकाे सङ्कल्प गण्डकीका अध्यक्ष   सरिता तिमिल्सिना  पङ्गेनीले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनु जस्ता अवस्थालाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै चुनौती दिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो मस्यौदाले त्यसलाई उल्टाउँदै समाजलाई पुन प्रतिगमनतर्फ धकेल्नुका साथै थप सामाजिक अपराधहरु निम्त्याउन सक्छ ।’ ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।   ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा त्यसको प्रवर्धन गर्ने प्रयास नेपालककाे संविधान,  महिला तथा मानव अधिकारकाे  भावना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।