तारानाथ अधिकारी
भारतमा मौर्य, गुप्ता र मुगल शासकले आफ्नो साम्राज्यलाई विभिन्न इकाईमा विभाजन गरेका थिए । कुनै निश्चित इकाईमा राजस्व संकलन, शान्ति सुरक्षा र न्याय निस्पादनसम्बन्धी काम गर्न राजा, विषयपठी, अमलगुजार आदि नामका प्रशासनिक प्रमुखहरू नियुक्त गरिएको हुन्थ्यो । ब्रिटिस साम्राज्यले उक्त व्यवस्थालाई प्रशासनिकस्वरूप प्रदान गरी जिल्ला मजिस्ट्रेट वा कलेक्टरको पद सिर्जना गरेको थियो । सुरुमा त्यस्ता पदहरूमा ब्रिटिसहरूलाई नियुक्त दिइन्थ्यो तर पछिल्लो औपनिवेशिक कालमा त्यस्ता पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने चलन सुरु भएपछि भारतीय नागरिकहरूले कलेक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरे । भारतमा जिल्ला तहको यस्तो प्रशासनिक पद अहिलेसम्म पनि परिमार्जित रूपमा बहाल रहेको छ ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राणाहरूले आफना भाइ भारदारहरूलार्ई राणातन्त्रको प्रतिनिधिको रूपमा बडाहाकिम बनाई पठाउने र तिनीहरूलार्ई राजस्व संकलन, शान्ति सुरक्षा र न्याय निस्पादनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि भारतीय प्रशासनविद्हरूको सल्लाहमा बडाहाकिम पदलाई केही सुधारसहित निरन्तरता दिइयो । पञ्चायतकालमा बडाहाकिमलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदनाम परिवर्तन गरियो र सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरियो ।
पञ्चायतकालीन स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा भारतीय प्रशासन ढाँचाको उच्च प्रभाव रहेको थियो । पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायतको सचिवको जिम्मेवारीदेखि प्रहरी प्रशासन, कारागार प्रशासन, दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, ससाना अपराधहरूको न्याय निरोपण, हातहतियार नियमन, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको संरक्षण एवं सञ्चालन, निर्वाचन व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, जग्गाप्राप्ति, कालो बजार र सामाजिक अपराधको नियन्त्रण, सीमा प्रशासन, सेवा प्रवाहको रेखदेख, विवादहरूको समाधान, जनगुनासोको सम्बोधन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण जस्ता थुप्रै कामहरू कानुनबमोजिम सुम्पदै केन्द्रको बलियो पकड जिल्लामा कायम राख्ने संस्थाको रूपमा प्रजिअलाई संस्थागत गरियो ।
उक्त ऐनमा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने र सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा कामसमेत गर्ने गरी जिल्लामा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्त गरिने तथा त्यस्तो प्रजिअले प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारको नीति निर्देशनमा रही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अन्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।
शान्ति सुरक्षाको अराजनीतिक र हतियारविहीन नागरिक प्रशासनको नेतृत्वको सिद्धान्त र जिल्लास्थित संघ एवं प्रदेशका अधिकारीहरूबीच समन्वयको धरातलीय यथार्थतालार्ई आत्मसात गर्दै प्रजिअको सामान्य परिचालन, सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश सरकारलार्ई नै दिइनुपर्छ । ब्रिटिस साम्राज्यको अनुसरण गर्दै भारतले विकास गरेको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको प्रभावबाट पञ्चायतकालमा विकसित भएको प्रजिअको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको मोहलार्ई संघले त्याग्नु नै पर्छ
ब्रिटनउडका वकिलहरूको अर्थ मन्त्रालयमा राजनीतिक उन्नति भएसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता प्रजिअको नियमनकारी र जनहितकारी कार्यक्षेत्रलाई संकुचित बनाउँदै लगियो । यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वभौमसत्ताको समानन्तर र ठाडो विभाजन गरी तिनै तहमा अधिकारको बाँडफाँड एवं साझेदारी गर्दा केही नवीन कानुनी व्यवस्थाहरू आए जसले प्रजिअले अभ्यास गर्दै आएका अधिकारहरूमा कटौती गर्दै लगेको देखिन्छ । तथापि विगतको लिगेसी, संकट व्यवस्थापनमा रहेको दक्षता, आमजनताको विश्वसनीय इकाई र संक्रमणकालीन जिम्मेवारी निर्वाह गरेको महŒवपूर्ण इतिहासको स्मरणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तमाम प्रतिकूलताहरूका बाबजुद पनि आआफना कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेशको समानान्तर हुने गरी संघको प्रशासनिक इकाईका रूपमा प्रजिअलाई निरन्तरता दिन खोजेको भनी खरो तवरले असहमति जाहेर गरिसकेका छन् । कतिपय मुख्यमन्त्रीले प्रजिअ पद नै आवश्यक नहुने भन्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कतिपयले संवैधानिक इजलासमा जाने भन्ने किसिमले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनले यदि संघले प्रजिअलाई नियन्त्रणको अधिकार राखिरहने हो भने प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको शान्ति सुरक्षालाई संविधान संशोधन गरी हटाउनसमेत चुनौती दिएका छन् । संविधानले संघको एकल अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय सुरक्षा, केन्द्रिय प्रहरी, नागरिकता, राहदानी आदिलाई राखेको छ भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी, शान्ति सुरक्षा आदिलाई राखेको छ ।
यसै परिवेशमा सरकारद्वारा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिजस्ता संरचनाहरूको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा संघीय निजामती सेवाबाट प्रजिअ खटाउने नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष प्रजिअ हुने र उक्त समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको जिल्ला प्रमुखलगायत अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहने आदि व्यवस्थाहरू प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ । प्रस्तुत विधेयकहरूका सम्बन्धमा विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरूसमेत दर्ता भएका छन् । उल्लिखित सन्दर्भहरूलार्ई हेर्दा शान्ति सुरक्षाको अधिकार एवं जिम्मेवारीका सम्बन्धमा संघ प्रदेशबीच प्रस्ट मतान्तरहरू देखिएका छन् । यस्ता मतान्तर र विवादको समाधानका लागि केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुअघि जिल्लामा प्रजिअ पद आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
संघको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने विषय राष्ट्रिय महŒवको विषय हो । यसर्थ, प्रदेशका काम कारबाही वा प्रजिअलार्ई प्रदेशले दिएको निर्देशनले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिएमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलार्ई निर्देशित गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ
जिल्लामा प्रजिअको आवश्यकता
१. सुरक्षा अंगहरूबीचको आपसी समन्वयबाट जिल्लाभित्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाका सबै अंग आआफ्ना कार्यक्षेत्र, सीमा र अधिकार भएका सुरक्षा निकायहरूलार्ई जिल्ला सुरक्षा योजनाको उद्देश्यअनुरूप परिचालन एवं समन्वय गर्न नागरिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धन एवं प्रत्याभूतिसँगै राज्यको अहित गर्न खोज्ने वा गर्ने तŒवहरूलार्ई नियन्त्रण गर्न हतियारविहीन विवेकशीलताको जरुरत पर्छ । स्थिति र समस्याको पहिचान र विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि नागरिक प्रशासनको नेतृत्व आवश्यकता पर्छ ।
२. प्रदेश प्रहरीको परिचालनबाट मात्र जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सम्भव नहुने परिस्थितिमा संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र
कप्र्mयुको अवस्थामा सेनाको समेत मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ । सोझै प्रदेशले संघको अधिकार क्षेत्रमा परेका सुरक्षा निकायहरूको मद्दत लिने विषयमा ज्यादा राजनीतिक प्रभाव रहन सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेशबीच पुलको काम गर्न नागरिक प्रशासनको छरितो संरचना आवश्यक हुन्छ ।
३. विपद् वा संकटको समयमा नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न तिनै तहका सरकारहरू एकै साथ जुट्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति जिल्लामा रहेका विषयगत अधिकारीहरूको एउटा साझा मञ्चको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ, अराजनीतिक, तटस्थ, विवेकशील र प्रशासनिक अधिकारप्राप्त निकायको समन्वयमा संघीय र प्रदेश सरकारको नीतिभित्र रही काम गर्न सक्ने संरचानको आवश्कतालाई परिपूर्ति गर्न प्रजिअको पद आवश्यक हुने देखिन्छ । यसैगरी, निर्वाचनको समयमा जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीलगायतको चुनावी व्यवस्थापनको निष्पक्षता कायम गर्नसमेत प्रजिअको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
४. जिल्लामा संघ र प्रदेशका फिल्ड कार्यालयहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यालयका कामहरूको निरीक्षण र रेखदेख गर्ने जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिई सेवा प्रवाहलार्ई सहज बनाइराख्न र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको संरक्षण गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्ने आदि कार्यका लागि संघ र प्रदेश दुवैले कुनै न कुनै रूपमा एउटा प्रशासकीय अधिकारीमा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशका कार्यालयहरूबीच वा संघ र प्रदेशमा कार्यालयहरूबीच समन्वय भएन भने कुनै पनि विकास निर्माणको कार्यलाई नतिजामा पु¥याउन सकिँदैन ।
५. जग्गाप्राप्ति, जिल्लाको दररेट निर्धारण, मालपोतको न्यूनतम थैली निर्धारण, वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रण, भन्सार प्रशासनको काममा सहजीकरण, छिमेकी देशका प्रशासनिक समकक्षीहरूसँग बैठक, प्राकृतिक साधनस्रोतको तस्करी नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण आदि काममा जिल्लागत, प्रदेशगत र समग्र राष्ट्रगत एकरूपता कायम गर्न प्रजिअको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।
६. नागरिकता र राहदानीलगायतका संवेदनशील सेवाहरूको वितरणलार्ई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको
आवश्यकता पर्छ ।
माथि उल्लिखित उदाहरणहरूबाट जिल्लामा प्रजिअ पदको आवश्यकता सम्बन्धमा प्रस्ट भइसकेको छ । यद्यपि, प्रजिअ पद कुन सरकारअन्तर्गत रहने वा कोप्रति जवाफदेही हुने वा जिल्लाको स्थानीय प्रशासनलार्ई कसरी व्यवस्थित गर्ने वा संघ र प्रदेशबीचको विवादलार्ई कसरी समाधान गर्ने सन्दर्भमा केही व्यावहारिक विकल्पहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
विवाद समाधानका विकल्पहरू
१. संघीय निजामती सेवाबाट एक मुष्ठ रूपमा उपसचिव र सहसचिवहरू प्रदेशमा खटाउने । त्यसरी प्राप्त भएका कर्मचारीहरूलार्ई प्रदेश सरकारले प्रदेशको मन्त्रालय प्रजिअ वा सहायक प्रजिअको रूपमा खटाउने । सामान्य शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रजिअले प्रदेशको नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा प्रशासन, जेल प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता र राहदानीको सेवाप्रवाहमा संघको नीति, नियम र निर्देशनबमोजिम काम गर्ने तर प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी नियमित प्रतिवेदन गर्ने ।
२. अहिलेकै सरुवा प्रणालीबमोजिम संघले विकल्प नम्बर १ मा उल्लिखित कामहरू गर्ने गरी प्रजिअको पदस्थापना र सरुवा गर्ने । तर, प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर प्रजिअले शान्ति सुरक्षालगायतका जिम्मेवारीको निर्वाह गर्ने । प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीलार्ई प्रजिअप्रति सोझै जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने । प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषय र जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा प्रजिअले प्रदेशको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान कार्यालयले प्रजिअको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने । प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिका नीतिगत निर्णयहरूलार्ई प्रजिअले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
निष्कर्ष
संविधानको धारा २३२ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लार्ई यो संविधान र संघिय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । संघको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने विषय राष्ट्रिय महŒवको विषय हो । यसर्थ, प्रदेशका काम कारबाही वा प्रजिअलार्ई प्रदेशले दिएको निर्देशनले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिएमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलार्ई निर्देशित गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश प्रहरीको परिचालनले मात्र शान्ति सुरक्षाका जटिल समस्याहरूको समाधान गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले संघको मद्दत लिनु नै पर्नेहुन्छ । यसर्थ, अमूक व्यक्तिका सानातिना अभिव्यक्तिहरूलार्ई सुनेर संविधानको सहकार्यात्मक शासनको भावनाविपरीत जान सकिँदैन ।
यसले झन् शंका र संवैधानिक अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । यसर्थ, शान्ति सुरक्षाको अराजनीतिक र हतियारविहीन नागरिक प्रशासनको नेतृत्वको सिद्धान्त र जिल्लास्थित संघ एवं प्रदेशका अधिकारीहरूबीच समन्वयको धरातलीय यथार्थतालार्ई आत्मसात गर्दै प्रजिअको सामान्य परिचालन, सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश सरकारलार्ई नै दिइनुपर्छ । ब्रिटिश साम्राज्यको अनुसरण गर्दै भारतले विकास गरेको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको प्रभावबाट पञ्चायतकालमा विकसित भएको प्रजिअको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको मोहलार्ई संघले त्याग्नु नै पर्छ । प्रदेशले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नागरिक प्रशासनको आवश्यकता र महŒवलार्ई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको संघीय अभिभारामा सघाउ पु¥याउनुपर्छ ।
माथि उल्लिखित विकल्पहरू नै अन्तिम होइनन् । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूसँगै बसेर संवाद एवं छलफल गरी अन्य विकल्पहरूको समेत विकास गर्दै संसद्मा प्रस्तुत सुरक्षा र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा उचित निचोडमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । अन्यथा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भई जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने काममा दुवै सरकार असफल हुने जोखिम रहिरहन्छ ।
राजधानी