आशिष थापा
प्रार्य अमेरिकामा आर्थिक संकट आउँदा उसले आफ्नो ३२ औ राष्ट्रपति फ़्राङ्क्लिन रुसवेल्ट लाई सम्झिने गर्छ। सन् १९२९ को आर्थिक संकटलाई टार्न रुसवेल्टले सन् १९३३-१९३६ मा नयाँ सम्झौता गरेका थिए जसमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको थियो जस्तै सार्वजनिक परियोजना अनतर्गत पर्ने रोजगार, आधारभूत स्वास्थ्य, स्कूल, सार्वजनिक सवारीसाधन इत्यादी। यी चिज आर्थिक समवृद्धि को लागि अपरिहार्य जस्तो मान्ने गरिन्छ । नेपाल ले पनि हाल शालै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को नारा सहित बिकाशको संकल्प पुरा गर्न उदेश्यले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्राउने योजना सहित बृहत लगानी सम्मेलन- २०१९ गरेको छ। राष्ट्र बिकाशको लागि अन्तराष्ट्रिय सस्था गुहार्ने नेपालको पुरानो आदत हो। यस्तो खालको सम्मेलन सन् २०१७ मा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल हुँदा पनि भएका थियो जसमा धेरै राष्ट्र हरु ले लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए र पछि आधारभूत सुविधा नभएको भन्दै फर्केका थिए।
आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल हुँदै गएको चिन र भारत लाई आधार मान्ने हो भने नेपाल बाट निर्यात गरिने धेरै बस्तु हरु मा भन्सार छुट दिने गरिएको छ जुन नेपाल राष्ट्र बिकाशको लागि क्षणिक रुपमा दिईएको हो। यस्ता बस्तु हरुमा सुबिधा दिने राष्ट्रले आवश्यकता अनुसार आयात / निर्यात रोक्न र छुट नदिन पनि सकिन्छ। यो कुरा लगानीकर्ता हरुलाइ स्पस्ट थाहा छ। चिन संग को भन्सार छुट र भारत संग को खुल्ला सिमाना को कारण नेपालमा लगानी को मौसम छ भन्नु मोही माग्नु र ढुङ्ग्रो लुकाउनु जस्तै हो। लगानीकर्तालाइ यस्तो थाहा हुँदा पनि नेपालका मंत्रीले यसलाई लगानीको आधारको रुपमा पेश गर्नु ब्यर्थ हो।
नेपाललाई कृषि, पर्यटन ,जलविद्युत र निर्माण मात्रै हैन ,हरेक क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ जुन दुरदर्शी छैन। नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी को आवश्यकता हो त्यस क्षेत्रको उत्कृष्ट पहिचान गर्नु पर्छ र त्यसैलाई उचित प्रचार-प्रसार गरि बाहय लगानीको आवहान गर्नु पर्छ तब मात्र लगानी कर्ता को दुविधा हटाउन सकिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र लगानी को एकद्वार नीतिको निर्माण गर्नु , युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्नु , उद्यमशीलता को बिकाश गर्नु र सबै भन्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। जब सम्म यो कुरा को उचित व्यवस्था हुदैन तब सम्म जति लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रतिफल पाउन सकिँदैन।
नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ को रोचक प्रसङ्ग को कुरा गर्नु पर्दा , करिब ८२. ७१ बिलियन अमेरिकी डलर सम्पति रहेको विश्वको अग्रणी सफ्टवेयर कम्पनि माइक्रोसफ्टका आमन्त्रित प्रतिनिधिले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेको थियो तर नेपालका संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा ले आफ्नो पूर्व लिखित भाषण अंग्रेजीमा सुनाई दिएर माइक्रोसफ्ट कम्पनिको प्रतिउत्तर दिन सकेनन जुन नेपाल राष्ट्रको लागि लज्जास्पद क्षण हो। साथ साथै हाम्रा मंत्रीहरुले नजानीकन बोलेको अंग्रेजी अहिले सामाजिक संजालमा समेत मजाक को बिषय बन्ने गरेको छ। सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अंग्रेजीमा नै बोल्नु पर्छ भन्ने छैन ,शुद्ध राष्ट्र भाषामा बोल्दा पनि देशको गरिमा बढ्ने गर्छ। संसारभरि रहेको कम्पनिका प्रतिनिधिलाई बोलाएर उसले सोधेको प्रश्नको उत्तर नदिनु कहाँ को लगानी आवहान हो ? सामान्यता बिकशित राष्ट्रका कम्पनिले आफ्नो व्यापार बढाउन नेपालमा इन्टरनेट को पहुँच, ई- कमर्स र ई- पेमेन्टको अवस्था जस्ता कुरा जान्न खोज्नु जायज हो। इन्टरनेट संग सम्बन्धित यी बिषयहरुलाई आधार मानेर नै भविष्यमा आइटिमा लगानी हुने गर्छ। माइक्रोसफ्टको संजाल फ़ैल्याउन डाटा सेन्टर को आवश्यकता पर्छ जुन कुराको नेपाल संग कुनै पनि अवाधारणा र अनुभव छैन। जसको फल स्वरूप लगानीकर्ता अलमलमा छन्। यस्ता आधारभूत प्रश्नको सटिक उत्तर दिन लगानी विशेषज्ञ संग पूर्व तयारीको जरूरी हुन्छ । उक्त कार्यक्रम को लागि नेपालको प्रयाप्त तयारी नभएको सहजै देख्न सकिन्छ।
भौगोलिक हिसाबले जम्मा १४७,१४१ वर्ग कि.मी मा फैलिएको सानो राष्ट्र नेपाल आर्थिक गतिविधिहरु थोरै भएको कारण पनि नेपाली बजारमा न्युन प्रतिस्पर्धा छ जसको कारण उत्पादित सेवा तथा बस्तुहरुको बजारिकरणको लागि नेपाल थोरै समयमा धेरै मुनाफा कमाउने थलो को रुप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सरकारले आधारभूत सुविधा जस्तै ; कल कारखाना संचालन को लागि चाहिने विद्युत , माल सामान ढुवानी को लागि राजमार्ग , वस्तु प्रशोधनको लागि पानी , फोहोर व्यवस्थापन को लागि ढल र उत्पादित बस्तुहरुको को सुरक्षा इत्यादी को उपलब्धता गराउनु पर्छ। त्यसको अलावा कुनै भैपरी समस्या आए मा लगानीकर्ताहरुले सोझै सरकार संग समन्वय गर्न सक्ने संयन्त्र को बिकाश गर्नु पर्छ। सरकार स्वयम् ले पनि यसको सुनिश्चितता दिनु उपयुक्त हुन्छ। वास्तवमा लगानी सम्मेलन मा सरकार ले यी यावत कुरा हरु लाई त्रमश; पस्किनु पर्ने थियो र आयात र निर्यातमा खुकुलो नीति अपनाइएको अभास पनि दिलाउनु पर्ने थियो।
विश्वब्यापी लगानी प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन २०१७-१८ लाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि देश मा बिदेशी लगानी आकर्षित हुनु मा राजनैतिक स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरण प्रमुख दुइ कारण हुन् । नेपालमा अहिले बहुमत को स्थायि सरकार रहेको छ। व्यवसायी छिन् छिन्मा परिबर्तन हुने आर्थिक नीति बाट पिडित पनि हुनु पर्दैन। एक हिसाब ले भन्नु पर्दा व्यवसायी हितको लगानी अनुकुल वातावरण छ। नेपाल मा लगानी को अवसर नभएको होइन तर पनि सार्बजनिक महत्व राख्ने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सरकारी मन्त्रिको प्रस्तुति शैली बिग्रेमा अवसर नभएको प्रमाणित हुन सक्छ त्यसकारण पनि सरकारले यसलाई उच्च महत्वका साथ तयारी गर्नु पर्ने थियो। बहु राष्ट्रिय कम्पनी संग MOU गर्नु मात्रै पनि उपलब्धि हैन त्यसको आवश्यकता अनुसार अनुगमन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र यो सरकार ले पनि अबको ४ बर्ष पछि हुने चुनाव मा नराम्रो हार बेहोर्ने पक्का छ, यस कुरा लाई समय मै सोच्ने कि ?
(लेखक पोखरा बिश्वबिध्यालय,व्यवस्थापन संकायमा उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत तथा सार्वजनिक बिषयमा बोल्न अभिरुचि राख्ने सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ )