प्रकाश खनाल
पंचायती ब्यबस्थामा प्रधानपंचले तलब भत्ता सुबिधा पाउन्नथे।उनिहहरुले विशुद्ध जनसेवा गर्दथे । पंचायत भवनको अभावमा प्रधानकै घरमा गाउँ पंचायत हुन्थ्यो ।जिल्लाबाट गाउपंचायत को काम लिएर आउने सरकारी कर्मचारीहरु सबै तिनै प्रधानले खुवाई पियाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।त्यस बापत कहिँ कतै, बिल पेस गरेर रकम असुली हुने थिएन । सबै खर्च प्रधानकै हुने गर्दथ्यो।त्यति मात्रै नभएर गाउका ,गरिब देखी हुने खाने हर्ताकर्ताहरु पनि चाडपर्वमा प्रधानको घरमा धाउथे।यसलाई प्रधानहरु आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा सम्झन्थे।
०४६ सलको परिवर्तनबाट बहुदलीय ब्यबस्थाको अन्तिम समयसम्म अर्थात ०५९ साल सम्मका तात्कालिक गाबिस अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुका लागि पनि कुनै किसिमको तलब भत्ता सुबिधाको ब्यबस्था थिएन । जिल्लामा काम पर्दा जातेआते खर्च स्वरुप मासिक अध्यक्ष रु१५०० ,उपाध्यक्ष १००० र वडा अध्यक्षले बैठक भत्ता स्वरुप रु १०० पाउने गर्दथे। यहसम्म आइपुग्दा राजनीति र समाजसेवा जिवित देखिन्थ्यो ।
तर बहुदलीय ब्यबस्था हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आइपुग्दै गर्दा ,सामाजिक सेवाको भावना भन्ने नै अन्त्य हुँदै नेपालको सामाजिक राजनीति क्षेत्र कतिसम्म कुरुप हुदै गएको रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बिगत ३० बर्ष पन्चायती ब्यबस्थाका प्रधानपन्च र अहिले निर्वचित जनप्रतिनिधिहरुको हाउभाउ हेर्दैमा छर्लङ्ग हुन्छ ।
वास्तवमा हामीले चाहेको लोकतान्त्र यहि थियो त ? यदि होइन भने ,खोइ सामाजिक भावना र राजनीति संस्कार ? मासिक तलब, भत्ता,गाडी घोडा सुबिधा लिएर पंचायत कालिन अंचलाधिस र सिडियोको जस्तो,फुर्ती फार्ती ,जनताले उत्तिकै मान सम्मान गर्नुपर्ने ? उनका सुबिधाका लागि गरिब जनताले ढाड भाच्चिने गरि करको भारी बोकेर,यिनको घर व्यबहार धानिदिनु पर्ने ? के यसैको लागी जनता सडकमा आएर संघर्ष गरेका थिए त ? यस्तो कृतघ्नता त यसभन्दा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा देखिएको थिएन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणत्न्त्रात्मक संविधान आएपछि सिंह दरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पाउने भनेर ठूलो नाक गरेर बसेका नेपाली जनतामा ,यति छिट्टै निराशा पैदा भएको छ ,त्यसको हिसाबकिताब नै छैन ।यसलाई निश्चित रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राम्रो पक्ष मान्न सकिदैन । बेलैमा संबंधित निकायले ध्यान पुर्याओस ।