पोखरा । पोखरा उच्च अदालत बार एशोसियसन महिला समितिको आयोजना एंव गण्डकी प्रदेश सरकार कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा एक दिवसिय नि:शुल्क कानूनी सहायता सम्वन्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका महान्याधिवक्ता रोहित राज बास्तोलाले विधालय तह देखि नै कानुनी शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कानूनको पहुँचबाट कोहि नागरिक बन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले निशुल्क कानुनी सहायता र वैतनिक वकिलको समेत व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनु भयो।
कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन भन्दै उहाँले समुयमा कानूनी सात्क्षरता कार्यक्रम संचालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सकरात्मक रहेको बताउनु भयो।
नेपाल बार एशोसियशनका सदस्य, पोखरा उच्च अदालत महिला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता विनिता नेपालीले कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै महिला समुहका पदाधिकारीलाई निशुल्क कानूनी सेवा कहाँ कसरी पाउने र कुन कुन निकाय र संस्थाले पिडित महिला तथा पुरुषलाई निशुल्क कानूनी सेवा दिने गरेको छ भन्ने कुरा वताउदै यस कार्यक्रमका सहभागिले आ- आफ्नो समुह तथा समुदायमा जानेका कुराको सचेतना जगाउनपर्ने वताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता विरेन्द्र के सीले पोखरा उच्च बार महिला समितिद्धरा आयोजित यस कार्यक्रमले समुदायका महिलाहरुलाई कानूनी सहायता सम्वन्धी जानकारी हुने वताउनुभयो।
कानून व्यवसायी परिषदका गणड्की प्रदेश पार्शद अधिवक्ता मुकुन्द राज अर्यालले २०५४ सालमा ऐन आएको भए पनि व्यवहारीक कार्यन्वयनमा कठीनाई रहेको वताउनुभयो। उहाँले कानूनी सहायता सम्वन्धी कार्यक्रम निरन्तर गरि रहनु पर्ने समेत हुने वताउनुभयो।
अधिवक्ता जगनाथ ढकालले संविधानले धेरै हक अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि धेरै महिलाहरु अझै अनविज्ञ रहेको वताउनुभयो। ।
नेपाल बार एशोसियशनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनिता गुरुङ्गले महिलाहरुलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिने कुनै निकाय नहुदा आफु शुश् संस्थामा रहेर महिलाहरुलाई कानूनी सहायता दिएको वताउदै महिला शिक्षीत भए घर परिवार र समाज शिक्षीत हुने वताउनुभयो।
कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिल मन्त्रालयका उपसचिव सरिता राईमाझीले आफु पनि निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व कानून व्यवसायी रहेको बताउनु भयो। उहाँले महिला समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव वताउदै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कानूनी साक्षेरता कार्यक्रम संचालनका लागि पहंल गर्न आफुले सहजिकरण गर्ने वताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य कानुन विभाग प्रमुख अधिवक्ता सरिता तिमिल्सिना पंगेनी डेमोक्रिटिक लयर एशोसियसन कास्कीका अध्यक्ष अधिवक्ता कपीलमणी दाहाल कास्की जिल्ला अदालत बार महिला समितिका अध्यक्ष सीता भट्टराई ,उच्च अदालत बार एशोसियसन महिला समितिको सचिव अधिबक्ता कृष्णकुमारी गुरुङ लगाएत कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता अधवक्ता माधवि पाण्डे उप सचिव सरिता राईमाझी लगाएतका प्रस्तुतकर्ताहरु रहनुभएको थियो।
कार्यक्रममा कानून संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सरिता राईमाझीले निशुल्क कानूनी सहायता विधमान व्यवस्था र एकिकृत कानूनी सहायता नीति सम्वन्धी विषयमा विस्तृत रुपमा विवेचना गर्नु भयो। जसमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी सहायता सम्वन्धी ऐन २०५४, केन्द्रिय कानूनी सहायता समिति, कानूनी सहायताको दायरा नीतिको उद्देश्य, नीतिको व्यवस्था, जिल्ला स्तरको संङठन संरचना, नीतिको व्यवस्था, नीतिको कार्यन्वयन, कानूनी व्यवस्थामा सुधार, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन एंव नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार आदि विषयमा व्याख्यात्मक रुपमा आफ्नो प्रस्तुती माथि प्रकाश पार्दै सहजीकरण गरि सहभागीहरुलाई प्रष्ट पार्नु भयो।
अधिवक्ता मिना रानाभाटले प्रो वोनोको उत्पति शुरुवात, अवधारणा,एकिकृत कानूनी सहायता नीति२०७६, स्वच्छि नि:शुल्क कानूनी सेवा प्रो—वोनो, प्रो —वोनो र कानुन व्यवसायी, स्वच्छिक नि:शुल्क कानूनी सेवा प्रो—वोनो सम्वन्धी निर्देशीका, २०७५ र अनुगमन सम्वन्त्धी विषयमा उल्लेख गर्नुभयो।
अधिवक्ता माधवी पाण्डेले न्यायीक समितिको काम कार्वाहिको बारेमा विषय वस्तु प्रस्तुत गर्दै न्यायीक समितिको परिचय, समितिको कार्य प्रणाली, नाबलिक र जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी विशेष व्यवस्था, न्यायीक समिति मार्फत विवादको समाधानको फाईदाहरु, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले २ प्रकारले विवादको समाधान गर्न सक्ने, स्थानीय तहको न्यायीक समिति सम्वन्धी कार्य, न्याय निरुपण गर्न सक्ने र स्थानिय तहको न्यायीक समिति सम्वन्धफ कार्यहरु (मेलमिलाप मात्र गराउन सक्ने) शिर्षक अन्तरगत रहेर कार्यक्रममा प्रस्तुती राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडाका महिला तथा आमा समुहका पदाधिकारि सहभागी रहनुभएको थियो।