पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा बढ्दै गए पनि नेपाल आयल निगमले छठसम्म भाउ नबढाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको निर्देशनमा भाउ नबढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजलमा ९ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा रहेको छ । यस्तै एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४ रुपैयाँ ७३ पैसा घाटा रहेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजना नहुँदा निगमलाई मासिक २ अर्ब ८ करोड घाटा हुने प्रक्षेपण छ । २०७१ सालको असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भए पनि राजनितिक दबाबमा निगमले स्वचालित मुल्य प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गर्न नसकेको छैन । अहिले भारतको रक्सौलमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल २३ रुपैयाँ ७८ पैसा र डिजल २२ रुपैँया ५ पैसा सस्तो रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले संघीयताका विपक्षमा संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको बताउनुभएको छ । नेपालमा संघीय प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो हुने र जनतालाई खर्चको भार मात्र बढाउन छलकपट पूर्ण तरिकाले संघीयता लागू गरिएकाले अहिले जनता स्वयमनै संघीयताको विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै केसीले संसोधन प्रस्ताव हाल्न लागेको बताउनुभयो । संवाद चौतारीले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै केसीले आफू संघीयता बिरोधी नभइ नेपालमा संघीय प्रणालीको मात्रै विरोधी भएको बताउनुभयो  । संघीयता ठूला दलहरुको आफ्नो एजेण्डा नभइ कसैले बोकाइदिएको एजेण्डा भएको दावि गर्नुभयो । साथै उहाँले  नेपालमा संघीय व्यवस्था असफल हुने बाटोमा गइरहेको भन्दै यसलाई जनताले नै असफल बनाइदिने दावी गर्दै नेपालमा संघीयता भनेको ‘खर्च न पर्च, काँसी जानुपर्छ’ भने जस्तै भएको बताउनुभयो  ।

लगातार ओरोलो लाग्दै शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १० दशमलब १४ बिन्दुले घटेर एक हजार २१७ दशमलब ३५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलब शून्य एक बिन्दुले घटेर २५८ दशमलब ९५ बिन्दुमा पुगेको छ । हिजो पनि बजार १४ दशमलब ४३ बिन्दुले घटेको थियो । कूल १६० कम्पनीको नौ लाख ८७ हजार ३२१ कित्ता शेयर  २४ करोड ९१ लाख ९६ हजार २७० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।

निर्माण कार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न दश निर्माण तथा मालबस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो । कार्यालयकाअनुसार इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेशनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इण्डस्ट्रियल एशोसिएट् र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सन् २०१८ को दश महिनाका लागि ती कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन् । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरीद कारवाहीमा भाग लिन समेत उनीहरुले पाउने छैैनन् ।