काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले न्यायीक क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामा राप्रपा सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन । पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले न्यायीक क्षेत्र विवादमुक्त नभएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । सबै उपचारको ढोका बन्द भएपछि अन्तिम आस्था र विश्वासको केन्द्र अदालत हो भन्दै थापाले अदालतको आस्था र विश्वासमा प्रश्न चिन्ह उठ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने दावी गरे। न्याय र कानुनको विश्वासलाई जनमानसमा पुनस्र्थापित गर्ने चुनौति रहेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले न्यायीक क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामा राप्रपा सदैव प्रतिबद्ध रहेको विचार व्यक्त गरे। ‘जस् हामीले पायौं कि पाएनौं, थाहा छैन तर प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावको हामीले विरोध मात्र गरेनौं, उपप्रधानमन्त्री सहित सातवटा मन्त्रालय त्याग्यौं’ भन्दै उनले प्रधानन्यायाधिश माथिको महाअभियोग प्रकरणको स्मरण गरे । ।संविधानबाट निकास र अदालतबाट न्याय पाईन्छ भन्ने विश्वास भएन भने जस्तोसुकै परिवर्तन पनि स्थायी र दिगो नहुने उनले बताएका छन् धेरै राजनीतिक परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीहरुको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा समेत उनले गरे। अध्यक्ष थापाले नेपाल र नेपाली जनताका आफ्नै किसिमका विशिष्ट र मौलिक संस्कृति, पहिचान रहेको चर्चा गर्दै वैदिक र सनातन मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रप्रति विद्वतवर्ग सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका नेता एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले न्यायालयमा भएको तिव्र राजनीतिकरण र न्याय सम्पादन जनताको सरल पहुँचमा नभएको प्रति चिन्ता प्रकट गरे । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष राजु बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेर बहादुर के।सी।, सर्वोच्च बार अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, नेपाल कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक रुद्र नेपाल, प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ताहरु उद्धवचन्द्र घिमिरे र भुपेन्द्र पोखरेल लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौँ, २२ असोज आइसिसी विश्व टी–२० क्रिकेट अन्तर्गत एशिया छनोट समूह ‘बी’को चौथो खेलमा मङ्गलबार नेपालले भूटासँग खेल्नेछ । यसअघिका तीन खेलमा लगातार जित निकालेको नेपाल चौथो खेलमा उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनेछ । खेल मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा मङ्गलबार बिहन शुरु हुनेछ । यसअघि नेपालले म्यानमार, आयोजक मलेसिया र थाइल्याण्डलाई पराजित गरिसकेको छ । असोज २६ गतेसम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, मलेसिया, भूटान, चीन, म्यानमार र थाइल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट शीर्ष तीन टोली दोस्रो चरणको छनोटमा छानिनेछन् । यसअघि एसियाको पश्चिम क्षेत्रीय छनोटबाट यूएई, कतार र कुवेत दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा यूएई, कतार र कुवेतसँगै पूर्व क्षेत्रबाट छनोट हुने तीन टोल गरी छ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । छ टोलीबीचको प्रतिष्पर्धाबाट दुई टोली अन्तिम चरणका लागि छनोट हुनेछन् । अन्तिम चरणमा विश्वभरबाट छानिएका १४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र १४ मध्ये छ टोली टी–२० विश्वकप २०२० का लागि छनोट हुनेछन् । नेपाली टोलीमा पारस खड्का (कप्तान), अनिलकुमार साह, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, ललित भण्डारी, ललित राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषवाकर, सोमपाल कामी तथा वैकल्पिक खेलाडीमा सुनील धमला, सहाब अलाम, दीपेश श्रेष्ठ र सागर पुन छन् । नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा जगत टमाटा, फिजियोमा दिनेश भट्ट, व्यवस्थापकमा रमन सिवाकोटी हुनुहुन्छ । छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल २० गते मलेसिया, २१ गते थाइल्यान्ड, २३ गते भुटान, २४ गते चीन र २६ गते सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ । –––

काठमाडौँ, २२ असोज आगामी कात्तिक ९ देखि २० गतेसम्म पोखरा क्रिकेट मैदानमा हुने पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितालाई आज अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले मान्यता दिएको छ । पिपिएल आयोजक क्वीन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक छुम्मी लामाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आइसिसीले पिपीएललाई मान्यता दिएको जानकारी दिनुभयो । आइसिसीको मान्यता पाएपछि अब पिपीएलको आयोजकले आइसिसीलाई २० हजार अमेरिकी डलर रकमसमेत बुझाउनुपर्नेछ । “हामीले प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि आइसिसीमा पत्र पठाएका थियौँ, आइसिसीले हामीलाई मान्यता दिएको छ”–आइसिसीको पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रबन्ध निर्देशक लामाले भन्नुभयो । पिपीएलले नेपालको क्रिकेट विकासमा सहयोग तथा नयाँ खेलाडीको प्रतिभा पहिचानमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको लामाको भनाइ छ । यसअघि प्रतियोगितामा भाग लिने छ टोली, स्वामित्व र मार्की खेलाडीको टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रतियोगितामा चितवन राइनोज, विराटनगर टाइटन्स्, बुटवल ब्लास्टर्स, पोखरा पल्टन, एक्पर्ट धनगढी ब्लुज र हुलास काठमाडौं रोयल्स छन् । चितवन राइनोजको टोली स्वामित्व युवा व्यावसायी राहुल महरासहितको टोलीले गरेको छ । मार्की प्लेयर राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का छनोट भएका छन् । त्यसैगरी विराटनगर टाइटन्स् टोली स्वामित्व पूर्व क्रिकेटर तथा व्यावसायी पारस लुनियासहितको टोली र मार्की प्लेयर सन्दीप लामिछाने छन् । बुटवल ब्लास्टर्सको टोली स्वामित्व रामबहादुर विष्टसहितको व्यावसायिको युवा टोली रहेको छ भने मार्की प्लेयर सोमपाल कामी रहेका छन् । पोखरा पल्टनको टोली स्वामित्व व्यवसायी विनायक पोखरेलसहितको टोली रहेको छ भने मार्की प्लेयर शरद भेषवाकर रहेका छन् । एक्पर्ट धनगढी ब्लुजको टोली स्वामित्व व्यवसायी सञ्जीव शर्मा र मार्की प्लेयर दीपेन्द्रसिंह ऐरी रहेका छ्न । हुलास काठमाडौँ रोयल्सको टोली स्वामित्व राज्यलक्ष्मी गोल्छा मार्की प्लेयर ज्ञानेन्द्र मल्ल छन् । –––

२२ असोज,बुटवल । प्रतिनिधिसभा सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले मनपरि गर्न खोजे ठेगान लगाउने बताएका छन् । ‘जहा पनि सरकारले मनपरि गर्न खोज्छ, ,सेना,शक्ति उसैको हुन्छ तर हामी निगरानी र खबरदारी गर्छौ ’उनले भने । बुटवलमा सोमबार रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ ले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिलाइ स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने अधिकार संबिधान ऐनमा नै उल्लेख भएको बताउदै त्यहि बाटो अघि बढनें दायाबांया नहुने शाहले बताए । बुटवलमा सोमबार पत्रकारहरुसंगको साक्षात्कारमा उनले भने—‘नेपालमा अहिले ५ खर्बको बेरुजु छ , हामीले मसिनो गरि अध्ययन गर्दै छौं,सरकार गलत बाटोमा हिडे हामीले नियन्त्रण गर्र्छौ । ’ लेखा समितिकै निर्देशनका कारण एनसेलले ६५ अर्ब लाभकर रकम तिर्नु आग्रह गरेको स्मरण गर्दै उनले २३ अर्ब रुपैंया एनसेलले तिरेको र अरु बांकी रकम पनि तिर्न आग्रह गरे ’ । सरकारका गतिबिधि निगरानी गरिरहेको भन्दै ठूल आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने संभाबना रहेको र हल्लाहरु आइरहेका प्रति आफुहरु सचेत रहेको प्रष्ट पारे । संसदले बनाएका ऐन कानुन अनुसार सरकार अघि नबढे सरकार आफै फेल भएर जाने उनको भनाइ छ । सरकारले खरिद गरेको वाइडबढि बिमानको मुल्य नै बढि छ ,सार्वजनिक खरिद ऐनको बिरुद्धमा रहेको भन्दै उनले प्रतिबेदनमाथि छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैया कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै उनले चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको भेटमा खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयासम्म पर्ने बताएकाले यहि मूल्यलाई आधार मान्दै समितिले पनि ६३ रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।