भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले साझा प्रकाशनका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक डोलिन्द्र शर्मालाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । १०५ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनमा शर्माले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ०७४ असोज ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। शर्मा आफ्नो महाप्रबन्धक पद बाँकी रहेको भन्दै बेला बेलामा कार्यालय जाने गरेका छन् । उनी भदौ १४, भदौ २१ र भदौ २८ मा कार्यालयमा देखिएकामा पछिल्लोपटक प्रहरीहरूको दलबलसहित असोज १४ गते कार्यालय पुगेर फर्केका थिए । असोज १५ गते बिहान उनी पुनः कार्यालय पुगेका थिए। ‘असोज १५ गते शर्मा बिहान ६ः३० बजे कार्यालयमा पुगेर अनुपस्थित भएको दिनको समेत हाजिरी गरेका थिए ।’ साझा प्रकाशन स्रोतले भन्यो । साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूले भने अनुपस्थित भएको दिनको समेत हाजिर गरेको भन्दै शर्माको हातबाट हाजिरी रजिष्टर खोसेर च्यातेका ‘त्यो दिन साझाको स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो, समस्या समाधान गर्न मन्त्री अर्यालले हस्तक्षप गर्नुपरेको थियो,’ साझाका वरिष्ठ कर्मचारी होमनाथ भट्टराईले भने । मन्त्री अर्याले साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनमा असफल भएकी छिन् । साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्री अर्यालले अदालतको आदेश पालना गर्नुको सट्टा समानान्तर सञ्चालक समिति नियुक्त गर्दा साझाको अवस्था थप खराब हुँदै गएको छ। साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित सदस्यका रूपमा विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जीवनचन्द्र कोइराला रहेका छन् । नियुक्त गरिएका सदस्यहरूमा प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र डा कृष्णहरि बरालले साझामा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि एक वर्ष अघि राजीनामा दिएका थिए । तीनजना सदस्यले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मुक्ति सुवेदी, डिपी अर्याल र हरिहर अधिकारीलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री अर्यालले सञ्चालक समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेसँगै सुवेदी र अर्याल सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको छ। मन्त्री अर्यालले दुई महिनाअघि साझामा तीन सञ्चालक सदस्य र अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्ष र रामकुमार श्रेष्ठ, गायत्री लम्साल र मोहन दुवाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त गरिएकी सञ्चालक समिति सदस्य लम्साल गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री अर्यालका स्वकीय सचिवकी श्रीमती भएको बताइएको छ। करिब चार वर्ष पहिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले साझामा डोलिन्द्र शर्मा र अन्य सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालासले यही असोज ७ गते पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ । पुनरावेदन अदालतको आदेश विरुद्ध शर्मा सहितका सञ्चालक सदस्य सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णलाई खारेज गर्दै साझाको अध्यक्षमा तेज कुमार शर्माको पुनः बहाली समेत गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि साझा प्रकाशन सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा आएको छ। साझा प्रकाशन अहिले पनि सहकारी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०६९ मा मन्त्रीपरिषदले साझालाई कार्याविधि बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएको थियो । साझामा अध्यक्षको रुपमा डोलिन्द्र शर्माको पदावधी साउन ११ गतेबाट समाप्त भइसकेको छ । हालैको अदालतको आदेशपछि कानुनीरूपमा तेजकुमार शर्मा शाझाको अध्यक्ष बनेका छन् । उनको चारवर्षे कार्याकाल असोज २४ गते सकिँदै छ। ९नागरिक दैनिकबाट०

  प्रदेश नम्बर ७ को  मंगलबार बस्ने बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सकेन । आइतबार बसेको सात नम्बर प्रदेशको  सभा बैठकमा तोकिएको  स्थायी राजधानीका बिषयमा असहमति जनाउँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले नाराबाजी गरेपछि  बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो । मंगलबार  दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभाको बैठक  दिउँसो सांसद १ बजे सभा भवन भित्र पुगे पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि सहमतिका लागि भन्दै ३ बजे सारिएको सचिवालयले सुचना टाँस गरेको थियो  । त्यस बिचमा प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष बीच  सहमतिका लागि सभामुखले प्रयास गरे पनि सहमति जुटेन सकेन । दिउँसो ३ बजे फेरी सचिवालयले अर्को सुचना टाँस गरि असोज १७ गते बुधबार दिउँसो १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइयो ।  असोज १२ गते शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकले दुई तिहाईका आधारमा ७ नंम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी र नाम सुदूरपशिचम निर्णय गरेको थियो । त्यस दिनको बैठक प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले बहिस्कार गरेको थियो ।   प्रतिपक्षले बहिस्कार गरेपनि सभामुखले बैठकको प्रकृया अघि बढाई दुई तिहाईका साथ स्थायी राजधानी र नाम घोषणा गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलले एक जना प्रतिपक्षी पनि सहभागि नभएको संसद बैठक लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यता बिपरित रहेकोले त्यो निर्णय नमान्ने भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । स्थायी राजधानी धनगढीबाट नजिकै रहेको मानव बस्ती नभएको जंगल गोदावरीमा सारेको भन्दै धनगढीका स्थानीय पनि आन्दोलनमा छन् । धनगढीका स्थानीयले दुई दिन आम हडताल समेत गरेका थिए । अहिले चाडबाड आएको भन्दै आमहडताल स्थगित गरेका छन् ।

सरिता तिम्सिना पगेनी एकीकृत सम्पति कर उठाउन पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि रोकेको छ । गत वर्षको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाले कर को दरमा बृद्धि गरेपछि  ज्ञानबहादुर कोइरालाले उच्च अदालत पोखरामा रिट निबेदन दिएका थिए । सोहि मुद्धाको सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म  स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को संसोधित दफा ५५ बकोजिम महानगर पालिकाको क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको ,स्पष्टिकरण खण्डमा उल्लेखित अबसथा समेत  जग्गामा सम्पक्ति कर र सो हद भन्दा बढी को जगामा  उक्त ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख भए बमोजिम को भुमिकर भन्दा बढी सम्पक्ति कर नलगाउनु,लगाउन नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम  अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।पक्षमा बरिष्ठ अधिबक्ता तिलक पराजुली,,अधिबत्ताहरु गेबिन्द पौडेल र सुरेन्दै थापामगर ले बहस गरेका थिए । प्रत्यार्थीका तर्फबाट अधिबक्ता नारायण प्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।

पोखरा १६, असोज  नेपाल मजदूर संघ ट्याक्सी इकाई वसपार्क उपसमितिको मंगलवार सम्पन्न भेलाले श्रीप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ समिति गठन गरेको छ । नेपाल यातायात मजदुर संघ जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको आयोजनामा मंगलवार पोखरामा भएको भेलाले सो समिति गठन गरेको हो । समितिको सहसंयोजकमा हीरावहादुर गुरुङ, सचिवमा रमेश मगराती, सहसचिवमा अशोक मगर, कोषाध्यक्षमा शम्शेर तामाङ चयन भएका छन् । समितिको सदस्यहरुमा रामवहादुर नेपाली, खेमवहादुर गुरुङ, बुद्धिवहादुर नेपाली, मीनवहादुर नेपाली, टंक गुरुङ र सञ्जय नेपाली चयन भएका छन् । यसअघि भेलालाई सम्वोधन गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संयोजक मुरारी शर्माले लोकतन्त्रवादी मजदुरहरु एक हुने वेला आएको वताए । उनले मजदुर एक भएमात्र आफ्ना अधिकारको लागि लड्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष विजयराज भण्डारीले देशको वर्तमान अवस्थामा मजदुरहरु गोलवन्ध हुनुको विकल्प नभएको वताए । नेपाल यातायात मजदुर संघ कास्कीका अध्यक्ष दामोदर पण्डीतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मजदूर संघ प्रदेश संयोजक किरणवावु पन्त, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यसमिति सदस्य कमल पौडेल अथक, शुबवहादुर थापा र शिव गिरीले आ आफ्ना भनाई राखेका थिए । सो अवसरमा संस्थाले घाइते मजदुर सहचालक हुकुम सुनारलाई पाँच हजारको चेक सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरिएको थियो ।