काठमाडौँ । विभिन्न मागहरु राखी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ५४ दिन अर्थात् डेढ महिना पूरा भइसकेको छ ।
तर, हालसम्म उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाई भएको छैन । आफ्नो मागप्रति सरकार उदासिन भएको भन्दै राजपा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा सोमवारदेखि शुरु भएको अध्यक्षमण्डलको बैठकमा यो विषयमा प्रमुखताका साथ छलफल भइरहेको छ ।
न राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी छ, न प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । न त राखेको माग नै पुरा भइरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै पार्टीमा बहस शुरु भएको अध्यक्षमण्डलका एकजना सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।
‘सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने दबाब प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आइरहेको हुनाले अब धेरै दिनसम्म यसरी त्यहाँ अल्झेर बसिरहनुको अर्थ रहँदैन भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । तर निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
साउन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पछि पार्टीले साउन २७ गते ताकेता पनि गरेको थियो । साउन २७ गते राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
