Sapling plantation from Chief Minister
Hetauda – Chief Minister of Province No. 3 Dormani Poudel and Province’s Internal Affairs and Law Minister Shalikram Jamarkattel have marked the beginning of sapling plantation in open areas of Hetauda Cement Factory meant for conservation of nature and control increased environmental pollution.
The Chief Minister, Province Minister, locals, politicians and government officials planted as high as 400 saplings of different fruits in the site of the factor at Lamsure, Hetauda Sub-metropolitan City-9 on Wednesday.
On the occasion, Chief Minister Poudel said that support of all was needed for environment conservation since lone effort of the government was not enough to this end.
Likewise, the team made an onsite visit to Bhimphedi Prison House and took stock of physical infrastructure, condition of inmates, medical treatment to the needy inmates, provision of foods and security of the prison house.
After the visit, Jamarkattel shared that the Bhimphedi Prison House is being transformed into a province jail.
HoR meeting obstructed
Kathmandu – The Nepali Congress has obstructed today’s meeting of the House of Representatives (HoR), demanding answer to the three questions posed to the government.
Soon after the beginning of the meeting, the major opposition, NC, obstructed the meeting demanding the answer after drawing government’s attention over the issues including action against the murderer(s) of Nirmala Panta of Kanchhanpur district and Nepal Tarun Dal, Rolpa Town President, Rohit Pun.
Similarly, the NC also drew government’s attention to release the editor of Khoj Talas Weekly, Raju Basnet.
Lawmaker Dilendra Badu on the onset of the meeting demanded to identify the murderer(s) of Panta and Pun as well as asked the government ‘On what basis editor Basnet was arrested?’
Badu insisted that they would obstruct the meeting until the government responses to their queries. During the protest, the NC lawmakers had stood from their respective seats.
On the occasion, Speaker Krishna Bahadur Mahara drew government’s attention over the issues raised by lawmaker Badal in the meeting.
The meeting was put-off for 10 minutes due to NC lawmakers’ obstruction.
Parliamentary probe into growing rape cases sought
Kathmandu – Lawmakers have demanded conducting parliamentary investigation to stop the violence against women including rape cases.
MPs speaking in the ‘zero hour’ in the meeting of the House of Representatives today voiced this citing increasing rape cases in the country.
Drawing the government’s attention to the need of bringing the culprits of such incidents to book and taking strong action against them, they suggested setting up a new section within the Nepal Police to address issues related to rape and violence against women.
The lawmakers also drew the attention of the government, through the parliament, to the urgent need of systematizing the foreign employment sector, expediting the construction of the Nijgadh International Airport and fixing the capitals of the provinces at the earliest.
Those putting their views were Binda Pandey, Bimala Bishwakarma, Birodh Khatiwada, Sher Bahadur Tamang, Sarita Kumari Giri, Sarita Giri, Sitadevi Yadav, Sujata Koirala, Sujata Pariyar, Sanjaya Kumar Gautam, Gyan Kumari Chhantyal, Gyanendra Kumar Karki, among others.
दिल्लीसँग प्रचण्डको दोस्ती : कहिले चिसो कहिले तातो
काठमाडौँ– पत्नी सीताको उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इतिहासमै लामो समय विदेश बसे । असार ३ गते सिङ्गापुर गएका प्रचण्ड असार १७ गते काठमाडौँ फर्के ।
प्रचण्डको सिङ्गापुर बसाइमा उनले केही राजनीतिक भेट गरेको आशङ्का गरियो र प्रश्न पनि उठ्यो । तर प्रचण्डले दुई महिनापछि मात्र यसको जवाफ दिए । भदौ १९ गते आफ्नै निवासमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले सफाइ दिए, ‘म झण्डै १५ दिन नितान्त पारिवारिक व्यक्तिगत कामका लागि सिङ्गापुर बसेको थिएँ । तर यहाँ विभिन्न पक्षलाई भेट्यो भन्ने आशङ्का र हल्ला भएछ । अरूलाई त भयो नै हाम्रै साथीहरूलाई पनि आशङ्का भएछ । तर त्यहाँ विभिन्न पक्षबाट भेटका लागि प्रस्ताव आउँदा पनि मैले म पारिवारिक काममा छु भनेर कसैलाई भेटेको थिइनँ । नेपालको राष्ट्रियहिता, विकास र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुबाहेक मेरो अरू उद्देश्य छैन ।’
प्रचण्डको यो सफाइ ठीक यतिबेला आएको छ, जब उनले दुई छिमेकी भारत र चीनको क्रमशः भ्रमण गर्दैछन् । प्रचण्ड बिहीबार नै भारत भ्रमणमा निस्कने छन् । प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक भ्रमणलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न सक्छन् भन्नेमा सचेत थिए । त्यसैले उनले भ्रमण अगाडि नै उद्देश्य स्पष्ट गर्ने कोशिस गरे । प्रचण्डले आन्तरिक समस्या देशमै हल गर्ने र छिमेकी देशको भ्रमणमा विकास र समृद्धिको विषयमा कुरा गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
‘विकास र समृद्धिको कुरा गर्न भारत र चीन पनि जाँदै छु । भारतबाट फर्किएको ५ दिनपछि चीन जाने सम्पूर्ण कार्यक्रम तय भइसकेको छ । दुई देशका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण बनाउन भारत र चीन जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ प्रचण्डले आफ्नो निवासमा पत्रकारसँगको अन्तत्र्रिmयामा भनेका थिए, ‘मेरो भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न छिमेकीसँग गम्भीर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । दुवै देशका नेतृत्वले समेत प्रधानमन्त्रीका हिसाबले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रमण गर्नुभयो, अब तपार्इंले गर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यसैले नेपालको विकासलाई जोड दिन म छिमेकको भ्रमणमा जाने हो ।’
प्रचण्डले २०७० मा पनि पालैपालो चीन र भारतको भ्रमण गरेका थिए ।
तर इतिहासलाई कोट्याउने हो भने माओवादी (खास गरेर प्रचण्ड) र भारतबीचको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । प्रचण्ड–भारत सम्बन्ध कतिबेला निकै चिसो र कतिबेला निकै तातो हुँदै आएको इतिहास छ । एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने, गलाउने र दबाबमा राख्ने रणनीति प्रयोग गरेको घटनाक्रम छन् । जनयुद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म होस् वा संविधान निर्माणदेखि एमाले–माओवादी एकतासम्म पुग्दा नै किन नहोस् प्रचण्ड र भारतबीच कहिले दोस्ती त कहिले दुस्मनीपूर्ण व्यवहार भएका छन् । यद्यपि यस पटक प्रचण्ड एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको एकीकृत पार्टी नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका छन् ।
प्रचण्डले भारत भ्रमणको दोस्रो र तेस्रो दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सुरुमा साताव्यापी हुने भनिएको बैठक पार्टी काम देखाएर तीन दिन मात्र बनाइएको छ ।
यस्तो रह्यो प्रचण्ड र भारतबीचको सम्बन्धका उतारचढाव ।
संविधान जारीदेखि एमाले–माओवादी एकतासम्म
यस्तै–यस्तै मतभेदबीच ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो । संविधान जारी प्रक्रिया केही दिन रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत काठमाडौँ आएका थिए । उनको कुरा पार्टी–नेताहरूले स्वीकार गरेनन् । प्रचण्ड र विशेष दूत एस जयशङ्करबीच लाजिम्पाटमा कडा–कडा कुरा भयो । जयशङ्करले त्यस दिन माओवादी नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘हामीले सहयोग नगरेको भए तिमीहरू जङ्गलमै हुन्थ्यौ । हामीले संविधान रोक्न आग्रह गरेपछि तिमीहरूले यसलाई सुन्नुपर्छ । संविधान जारी हुनबाट रोक्नुपर्छ । हामीले सहयोग र समर्थन नगरेपछि जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरे पनि संविधानको औचित्य हु“दैन । हामी हाम्रो सहमतिविनाको संविधान स्वीकार गर्दैनौ“ । त्यसरी जारी ग¥यौ भने परिणाम ठीक हुनेछैन ।’ प्रचण्डले पनि ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दा भारतलाई फाइदा नहुने’ चेतावनी दिए ।
संविधान जारी भएपछि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । र, संविधान जारी भएको अर्को दिन टुँडिखेलबाट प्रचण्डले भारतलाई जवाफ दिए, ‘यही विश्वासका साथ मैले भारतीय नेतासँग के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईंहरूको असल मित्रका रूपमा, तपाईंहरूका जायज चासोलाई, चिन्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । हामी चाहन्छौँ, भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि नेपालका जायज चासो, चिन्ता र आवश्यकतालाई त्यसरी नै सहयोग गर्नेछन् । मैले भनेको छु, हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, हामी फेरि कसैको पनि एस–म्यान या जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनौँ, कहिल्यै हुने छैनौँ । यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यहाँबाट सुरु भएको प्रचण्ड–भारत तनाव एकपछि अर्का गरी सहतमा आयो । प्रचण्डले भारतीय चाहना विपरीत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारे । ओली असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्री भए । यसले भारतलाई थप चिढ्यायो ।’
त्यसको अर्को दिन पनि प्रचण्डले भारतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘हामीलाई कसैले साँच्चै दबाब दिने उद्देश्यले केही गर्छ भने हामी गाडी छाडेर साइकलमा चढ्न तयार हुन्छौँ कि हुन्नौँ ? जरुरी पर्छ भने हामी केही समय दुःखकष्ट उठाएर भए पनि कसैको अगाडि नझुक्ने प्रतीज्ञा गर्न सक्छौँ कि सक्दौनौँ ? मलाई लाग्छ, नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अगाडि यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।’ संविधान जारीपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग छिटोभन्दा छिटो समझदारी बनोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी कसैसँग लडाइँ गर्न पनि चाहन्नौँ, झगडा गर्न पनि चाहन्नौँ । यो मुद्दा हाम्रो भारतसँगको मात्र होइन । यदि हामीलाई झुकाउने नै उद्देश्यले हाम्रो आत्मसम्मान, स्वाभिमान गिराउन खोजीको हो भने, त्यसको प्रतिवादमा जेसुकै गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतीज्ञा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यो ऐेतिहासिक प्रश्न सबै नेपाली जनताको मनमा उठेको छ, चाहे त्यो मधेसका जनता होऊन्, चाहे हिमालका, चाहे पहाडका ।’
तर २०७३ वैशाखसम्म जाँदा प्रचण्ड भारत सम्बन्धमा सुधार देखियो । कतिपय राजनीतिक विश्लेषक यो मान्छन् कि ओली सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता, काँग्रेससँग सहकार्य र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सम्बन्ध सुधारको नतिजा थियो । यद्यपि प्रचण्डले संविधान जारीपछि असन्तुष्ट तप्कालाई समेत समेटेर देशका तीनै तहका चुनाव गराउन तथा दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नयाँ गठबन्धन बनाएको बताएका थिए । ओली सरकार ढालेर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि तत्कालीन विपक्षी एमालले यसलाई ‘भारतीय योजना’ समेत भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे । तर, जब देउवा सरकार रहेकै बेला चुनावको मुखमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो, त्यसले प्रचण्ड–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण देखियो । तत्कालीन माओवादीका नेताहरूका अनुसार भारतले यसलाई मन पराएको थिएन र गठबन्धन तोड्न दबाब दिएको थियो । तर प्रचण्डले आफ्नो निर्णयमा अडान लिए ।
बामगठबन्धनले चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । स्रोतका अनुसार भारतको चाहना एमालेसँगको सहकार्य तोडेर काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने थियो । तर एक महिना लामो भारतीय प्रयासपछि पनि प्रचण्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरे । बरु चुनावी गठबन्धन अनुसार उनले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाए । जतिबेला ओली फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यतिबेला दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध त्यति समुधर थिएन, बरु एकता हुने नहुने अनिश्चत थियो ।
तत्कालीन माओवादीका एक शीर्ष नेताका अनुसार बामगठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री भए पनि भारतीय चाहना एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता नहोस् भन्ने थियो । तर नाटकीय रूपमा यी दुई पार्टीबीच एकता गर्ने प्रचण्ड निर्णयप्रति भारत खुसी थिएन । ती नेताले भने, ‘असोज १७ को बामगठबन्धनदेखि जेठ ३ को पार्टी एकतासम्मका हरेक निर्णयमा भारतीयपक्ष सन्तुष्ट देखिएको थिएन ।’
यद्यपि यो बीचमा भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य कूटनीतिक भ्रमणमा आउने सबैले प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । यो बीचमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गएका थिए ।
प्रचण्डको यो भ्रमण भारतीय चासोमा भएको हो । जब भारतीय चाहना विपरीत एमाले–माओवादीबीच एकता भयो, त्यसपछि भारतीय पक्षले आफै सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको र यसैका लागि प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्ता दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपालमा शक्तिशाली पार्टी बनेपछि भारतले प्रचण्डलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ थिएन । त्यसैले यो सम्बन्ध सुधारको प्रयास हो ।’ प्रचण्ड नजिक मानिने नेकपाका एक नेता भनछन्, ‘र, विकल्प पनि हुन सक्छ भविष्यमा सरकार हेरफेर हुन सक्ने अवस्था आए ।’
शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान जारीसम्म
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी–भारत सम्बन्ध ठीकै बन्दै थियो, यद्यपि माओवादी चीन निकट नहोस् भन्नेमा भारत सचेत थियो । जब पहिलो संविधानसभामा माओवादीले बहुमत ल्यायो, त्यसपछि माओवादी–भारत सम्बन्धमा दरार आउन थालेको बताइन्छ । तत्कालीन माओवादीका एक नेताका अनुसार चुनावपछि लामो समय प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु यसैको कडी थियो । प्रचण्ड ०६५ असार ३१ मा प्रधानमन्त्री भए । तर, जब ०६६ वैशाख २१ मा प्रचण्डले राजीनामा गरे, त्यहाँसम्म पुग्दा प्रचण्ड–भारत सम्बन्ध विवादपूर्ण देखियो ।
सुरुमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्बन्धमा असहजता त्यतिबेला देखिन थाल्यो जब प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट थाले । यद्यपि ओलम्पिक समापनमा चीन गएका प्रचण्डले काठमाडौँ फर्केपछि पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । तर यो घटनाले भारत तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट देखियो । तत्कालीन माओवादीका नेताहरूका अनुसार त्यहीँबाट सरकार सञ्चालनमा भारतीय हस्तक्षेपको आरोप लाग्यो । भारतले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् नगरेको त्यसबेलाका माओवादी नेता बताउँछन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिदेखि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको अवकाशसम्म आउँदा भारत र माओवादी सम्बन्ध छताछुल्ल भएर पोखियो । सेनापति प्रकरणमा भारतीय असहयोगले नै माओवादी २१ वैशाख ०६६ मा सरकारबाट हट्नुप¥यो । अनि सुरु भयो माओवादी र भारतबीचको अन्तरद्वन्द्व । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारततर्फ सङ्केत गर्दै भनेका थिए, ‘कुर्सीका लागि म विदेशी प्रभुहरूसँग घुँडा टेक्दिनँ ।’
माओवादी–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गएका बेला आगोमा घिउ थपे नेपाल भ्रमण आएका भारतीय सेनाध्यक्ष दीपक कपुरले । लडाकु समायोजनका विपक्षमा कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘नाङ्गो हस्तक्षेप’ भनेको थियो माओवादीले । ‘शान्ति–प्रक्रियाविरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । माओवादीविरुद्ध सेनालाई उक्साउने काम भएको छ,’ व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए । सेना समायोजन नटुङ्गिदासम्म भारतीय चासो कायम थियो ।
प्रचण्डले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार भारतीय योजनामा बनेको आरोप नै लगाए । यतिसम्म कि प्रचण्डले माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली भने र राष्ट्रिय स्वाधीनता लागि भन्दै आन्दोलन चर्काए । ०६६ सालभर त माओवादीले भारतविरुद्ध लक्ष्यित सङ्घर्षका कार्यक्रम नै सार्वजनिक ग¥यो । चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीले नेपाल सरकार होइन, भारतलाई आन्दोलनको तारो बनाएको देखिन्थ्यो ।
७ पुस ०६६ मा तीन दिने आमहडतालको समापनमा प्रचण्डले अब वार्ता मालिकसँग गर्ने उद्घोष गरे । ‘सहमतिका लागि पटक–पटक वार्ता भएका छन्, आन्दोलन भएका छन्, यति ठूलो पहलकदमीका बाबजुद पनि सरकारलाई छोएको छैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नोकरहरूसँग वार्ता गरेर केही नहुने भयो, अब मालिकसँग वार्ता हुन्छ ।’ त्यसलगत्तै गत वर्ष १२ पुस ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेर भारतीय राजदूत राकेश सुद नयाँदिल्ली गएका थिए । उनले माओवादीले अगाडि सारेका प्रस्तावबारे भारतीय सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
माओवादीले ‘आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् रामकुमार शर्मालाई भारतीय दूतावासका कर्मचारीले दिएको धम्की नाङ्गो हस्तक्षेपको नमुना’ भनेको थियो । भारतीय दूतावासका काउन्सिलर सुव्रत दासले सभासद् शर्मालाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि २०६७ भदौ १ मा सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लागेको विरोध पत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन् ।
यस्तै तनावपछि प्रचण्डले आकस्मिक निर्णय लिएर झलनाथ खनालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु अगाडिसम्म भएको चरण–चरणको चुनावमा प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । तर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बताउने भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरण नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । शरण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने गेम प्लानमा काठमाडौं भित्रिएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ थियो ।
खनालपछि बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनमा भने भारतीय चासोले काम गरेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनमा पनि भारतीय चासोले काम गरेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति थियो, जसलाई भारतले मन पराएको थिएन भन्ने भारतीय बुझाइ थियो ।
जनयुद्धकालमा पनि तनाव थियो
माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकालमा लामो समय शीर्ष नेता भारतमा बसे । तर भारत र माओवादीबीच चाहिँ तनावपूर्ण अवस्था नै थियो । तर १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा हुँदा भारतीय सद्भाव रहेको बताउने गरिएको छ । त्यस अगाडि माओवादीले भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धकै घोषणा गरेको थियो, जब कि भारतले माओवादीले आतङ्कारीका रूपमा हेरेको थियो । जनयुद्धकालमै माओवादीका नेताहरू मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, मात्रिका यादवलगायत पक्राउ परे । कतिपय नेता चाहिँ नेपालमा सुपुर्दगी गरियो । कहिलेकाहीँ त ‘भारत’ कार्डले नै प्रचण्ड र बाबुरामबीच माओवादीभित्र विवाद पनि भएको थियो । एक पटक पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भारतले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिएको बताएका थिए । पहिला उत्तेजित शैलीमा विरोध गर्दै आएका माओवादी नेताहरू क्रमशः परिपक्व कूटनीतिक शैली देखाउन थालेका थिए ।
सुदले बिगारेका थिए धेरै चीज
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुद तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किनुपूर्व भारत–माओवादी सम्बन्धमा ठूलै समस्या देखापरेको थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद छवि बनाएका भारतीय राजदूत सुदले आफ्नो नेपाल बसाइ भने सफल रहेको बताउँथे । उनी कार्यभार सम्हाल्न १२ अप्रिल २००८ मा नेपाल आएका थिए । कार्यकाल सकिएको झन्डै पाँच महिनापछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए । सुदले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको राजकीय भ्रमणमा दुई पटक गएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड र अन्य मन्त्रीको भ्रमण आदान–प्रदानलाई उनले उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेका थिए । नेपाल बसाइका क्रममा उनले नेपालका ५० जिल्ला घुमेका थिए । गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुमा राजदूत सुदलाई कालो झन्डा देखाए र जुत्ता पनि प्रहार गरेका थिए ।
माओवादी सैन्य कमान्डरले पूर्वाञ्चलमा पर्ने सैनामैना क्याम्पमा भारतीय माओवादीलाई सैन्य तालिम दिएको आरोप लगाउँदै भारतले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । सुदले यो विषयमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई मात्रै नभएर गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई पनि कार्यकक्षमै गएर भेटेका थिए । तर, भारतीय आशङ्का पुष्टि नभएपछि आफै सेलायो ।
माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई जिताउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपियाँ मागेको भनिएको टेप सार्वजनिक भयो । सो टेप भारतीय दूतावासबाटै सञ्चारमाध्यममा वितरण भएको चर्चा चल्यो । न संसदमा पुग्यो न त पार्टीभित्र छानबिन बन्यो । पशुपतिमा रहेका भारतीय पुजारीले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले नेपाली पुजारी नियुक्त ग¥यो तर राजदूत सुदले ठाडै आपत्ति जनाए ।
यस्तो रह्यो प्रचण्ड र भारतबीचको सम्बन्धका उतारचढाव ।
संविधान जारीदेखि एमाले–माओवादी एकतासम्म
यस्तै–यस्तै मतभेदबीच ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो । संविधान जारी प्रक्रिया केही दिन रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत काठमाडौँ आएका थिए । उनको कुरा पार्टी–नेताहरूले स्वीकार गरेनन् । प्रचण्ड र विशेष दूत एस जयशङ्करबीच लाजिम्पाटमा कडा–कडा कुरा भयो । जयशङ्करले त्यस दिन माओवादी नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘हामीले सहयोग नगरेको भए तिमीहरू जङ्गलमै हुन्थ्यौ । हामीले संविधान रोक्न आग्रह गरेपछि तिमीहरूले यसलाई सुन्नुपर्छ । संविधान जारी हुनबाट रोक्नुपर्छ । हामीले सहयोग र समर्थन नगरेपछि जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरे पनि संविधानको औचित्य हु“दैन । हामी हाम्रो सहमतिविनाको संविधान स्वीकार गर्दैनौ“ । त्यसरी जारी ग¥यौ भने परिणाम ठीक हुनेछैन ।’ प्रचण्डले पनि ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दा भारतलाई फाइदा नहुने’ चेतावनी दिए ।
संविधान जारी भएपछि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । र, संविधान जारी भएको अर्को दिन टुँडिखेलबाट प्रचण्डले भारतलाई जवाफ दिए, ‘यही विश्वासका साथ मैले भारतीय नेतासँग के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईंहरूको असल मित्रका रूपमा, तपाईंहरूका जायज चासोलाई, चिन्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । हामी चाहन्छौँ, भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि नेपालका जायज चासो, चिन्ता र आवश्यकतालाई त्यसरी नै सहयोग गर्नेछन् । मैले भनेको छु, हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, हामी फेरि कसैको पनि एस–म्यान या जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनौँ, कहिल्यै हुने छैनौँ । यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यहाँबाट सुरु भएको प्रचण्ड–भारत तनाव एकपछि अर्का गरी सहतमा आयो । प्रचण्डले भारतीय चाहना विपरीत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारे । ओली असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्री भए । यसले भारतलाई थप चिढ्यायो ।’
त्यसको अर्को दिन पनि प्रचण्डले भारतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘हामीलाई कसैले साँच्चै दबाब दिने उद्देश्यले केही गर्छ भने हामी गाडी छाडेर साइकलमा चढ्न तयार हुन्छौँ कि हुन्नौँ ? जरुरी पर्छ भने हामी केही समय दुःखकष्ट उठाएर भए पनि कसैको अगाडि नझुक्ने प्रतीज्ञा गर्न सक्छौँ कि सक्दौनौँ ? मलाई लाग्छ, नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अगाडि यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।’ संविधान जारीपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग छिटोभन्दा छिटो समझदारी बनोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी कसैसँग लडाइँ गर्न पनि चाहन्नौँ, झगडा गर्न पनि चाहन्नौँ । यो मुद्दा हाम्रो भारतसँगको मात्र होइन । यदि हामीलाई झुकाउने नै उद्देश्यले हाम्रो आत्मसम्मान, स्वाभिमान गिराउन खोजीको हो भने, त्यसको प्रतिवादमा जेसुकै गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतीज्ञा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यो ऐेतिहासिक प्रश्न सबै नेपाली जनताको मनमा उठेको छ, चाहे त्यो मधेसका जनता होऊन्, चाहे हिमालका, चाहे पहाडका ।’
तर २०७३ वैशाखसम्म जाँदा प्रचण्ड भारत सम्बन्धमा सुधार देखियो । कतिपय राजनीतिक विश्लेषक यो मान्छन् कि ओली सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता, काँग्रेससँग सहकार्य र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सम्बन्ध सुधारको नतिजा थियो । यद्यपि प्रचण्डले संविधान जारीपछि असन्तुष्ट तप्कालाई समेत समेटेर देशका तीनै तहका चुनाव गराउन तथा दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नयाँ गठबन्धन बनाएको बताएका थिए । ओली सरकार ढालेर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि तत्कालीन विपक्षी एमालले यसलाई ‘भारतीय योजना’ समेत भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे । तर, जब देउवा सरकार रहेकै बेला चुनावको मुखमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो, त्यसले प्रचण्ड–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण देखियो । तत्कालीन माओवादीका नेताहरूका अनुसार भारतले यसलाई मन पराएको थिएन र गठबन्धन तोड्न दबाब दिएको थियो । तर प्रचण्डले आफ्नो निर्णयमा अडान लिए ।
बामगठबन्धनले चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । स्रोतका अनुसार भारतको चाहना एमालेसँगको सहकार्य तोडेर काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने थियो । तर एक महिना लामो भारतीय प्रयासपछि पनि प्रचण्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरे । बरु चुनावी गठबन्धन अनुसार उनले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाए । जतिबेला ओली फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यतिबेला दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध त्यति समुधर थिएन, बरु एकता हुने नहुने अनिश्चत थियो ।
तत्कालीन माओवादीका एक शीर्ष नेताका अनुसार बामगठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री भए पनि भारतीय चाहना एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता नहोस् भन्ने थियो । तर नाटकीय रूपमा यी दुई पार्टीबीच एकता गर्ने प्रचण्ड निर्णयप्रति भारत खुसी थिएन । ती नेताले भने, ‘असोज १७ को बामगठबन्धनदेखि जेठ ३ को पार्टी एकतासम्मका हरेक निर्णयमा भारतीयपक्ष सन्तुष्ट देखिएको थिएन ।’
यद्यपि यो बीचमा भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य कूटनीतिक भ्रमणमा आउने सबैले प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । यो बीचमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गएका थिए ।
प्रचण्डको यो भ्रमण भारतीय चासोमा भएको हो । जब भारतीय चाहना विपरीत एमाले–माओवादीबीच एकता भयो, त्यसपछि भारतीय पक्षले आफै सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको र यसैका लागि प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्ता दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपालमा शक्तिशाली पार्टी बनेपछि भारतले प्रचण्डलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ थिएन । त्यसैले यो सम्बन्ध सुधारको प्रयास हो ।’ प्रचण्ड नजिक मानिने नेकपाका एक नेता भनछन्, ‘र, विकल्प पनि हुन सक्छ भविष्यमा सरकार हेरफेर हुन सक्ने अवस्था आए ।’
शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान जारीसम्म
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी–भारत सम्बन्ध ठीकै बन्दै थियो, यद्यपि माओवादी चीन निकट नहोस् भन्नेमा भारत सचेत थियो । जब पहिलो संविधानसभामा माओवादीले बहुमत ल्यायो, त्यसपछि माओवादी–भारत सम्बन्धमा दरार आउन थालेको बताइन्छ । तत्कालीन माओवादीका एक नेताका अनुसार चुनावपछि लामो समय प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु यसैको कडी थियो । प्रचण्ड ०६५ असार ३१ मा प्रधानमन्त्री भए । तर, जब ०६६ वैशाख २१ मा प्रचण्डले राजीनामा गरे, त्यहाँसम्म पुग्दा प्रचण्ड–भारत सम्बन्ध विवादपूर्ण देखियो ।
सुरुमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्बन्धमा असहजता त्यतिबेला देखिन थाल्यो जब प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट थाले । यद्यपि ओलम्पिक समापनमा चीन गएका प्रचण्डले काठमाडौँ फर्केपछि पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । तर यो घटनाले भारत तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट देखियो । तत्कालीन माओवादीका नेताहरूका अनुसार त्यहीँबाट सरकार सञ्चालनमा भारतीय हस्तक्षेपको आरोप लाग्यो । भारतले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् नगरेको त्यसबेलाका माओवादी नेता बताउँछन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिदेखि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको अवकाशसम्म आउँदा भारत र माओवादी सम्बन्ध छताछुल्ल भएर पोखियो । सेनापति प्रकरणमा भारतीय असहयोगले नै माओवादी २१ वैशाख ०६६ मा सरकारबाट हट्नुप¥यो । अनि सुरु भयो माओवादी र भारतबीचको अन्तरद्वन्द्व । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारततर्फ सङ्केत गर्दै भनेका थिए, ‘कुर्सीका लागि म विदेशी प्रभुहरूसँग घुँडा टेक्दिनँ ।’
माओवादी–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गएका बेला आगोमा घिउ थपे नेपाल भ्रमण आएका भारतीय सेनाध्यक्ष दीपक कपुरले । लडाकु समायोजनका विपक्षमा कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘नाङ्गो हस्तक्षेप’ भनेको थियो माओवादीले । ‘शान्ति–प्रक्रियाविरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । माओवादीविरुद्ध सेनालाई उक्साउने काम भएको छ,’ व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए । सेना समायोजन नटुङ्गिदासम्म भारतीय चासो कायम थियो ।
प्रचण्डले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार भारतीय योजनामा बनेको आरोप नै लगाए । यतिसम्म कि प्रचण्डले माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली भने र राष्ट्रिय स्वाधीनता लागि भन्दै आन्दोलन चर्काए । ०६६ सालभर त माओवादीले भारतविरुद्ध लक्ष्यित सङ्घर्षका कार्यक्रम नै सार्वजनिक ग¥यो । चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीले नेपाल सरकार होइन, भारतलाई आन्दोलनको तारो बनाएको देखिन्थ्यो ।
७ पुस ०६६ मा तीन दिने आमहडतालको समापनमा प्रचण्डले अब वार्ता मालिकसँग गर्ने उद्घोष गरे । ‘सहमतिका लागि पटक–पटक वार्ता भएका छन्, आन्दोलन भएका छन्, यति ठूलो पहलकदमीका बाबजुद पनि सरकारलाई छोएको छैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नोकरहरूसँग वार्ता गरेर केही नहुने भयो, अब मालिकसँग वार्ता हुन्छ ।’ त्यसलगत्तै गत वर्ष १२ पुस ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेर भारतीय राजदूत राकेश सुद नयाँदिल्ली गएका थिए । उनले माओवादीले अगाडि सारेका प्रस्तावबारे भारतीय सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
माओवादीले ‘आफ्ना केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् रामकुमार शर्मालाई भारतीय दूतावासका कर्मचारीले दिएको धम्की नाङ्गो हस्तक्षेपको नमुना’ भनेको थियो । भारतीय दूतावासका काउन्सिलर सुव्रत दासले सभासद् शर्मालाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि २०६७ भदौ १ मा सभासद् रामकुमार शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने काउन्सुलरलाई भारत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै माओवादीले बुझाउन लागेको विरोध पत्र भारतीय राजदूत राकेश सुदले लिन मानेनन् ।
यस्तै तनावपछि प्रचण्डले आकस्मिक निर्णय लिएर झलनाथ खनालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु अगाडिसम्म भएको चरण–चरणको चुनावमा प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । तर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बताउने भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरण नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । शरण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने गेम प्लानमा काठमाडौं भित्रिएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ थियो ।
खनालपछि बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनमा भने भारतीय चासोले काम गरेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनमा पनि भारतीय चासोले काम गरेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति थियो, जसलाई भारतले मन पराएको थिएन भन्ने भारतीय बुझाइ थियो ।
जनयुद्धकालमा पनि तनाव थियो
माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकालमा लामो समय शीर्ष नेता भारतमा बसे । तर भारत र माओवादीबीच चाहिँ तनावपूर्ण अवस्था नै थियो । तर १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा हुँदा भारतीय सद्भाव रहेको बताउने गरिएको छ । त्यस अगाडि माओवादीले भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धकै घोषणा गरेको थियो, जब कि भारतले माओवादीले आतङ्कारीका रूपमा हेरेको थियो । जनयुद्धकालमै माओवादीका नेताहरू मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, मात्रिका यादवलगायत पक्राउ परे । कतिपय नेता चाहिँ नेपालमा सुपुर्दगी गरियो । कहिलेकाहीँ त ‘भारत’ कार्डले नै प्रचण्ड र बाबुरामबीच माओवादीभित्र विवाद पनि भएको थियो । एक पटक पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भारतले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिएको बताएका थिए । पहिला उत्तेजित शैलीमा विरोध गर्दै आएका माओवादी नेताहरू क्रमशः परिपक्व कूटनीतिक शैली देखाउन थालेका थिए ।
सुदले बिगारेका थिए धेरै चीज
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुद तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किनुपूर्व भारत–माओवादी सम्बन्धमा ठूलै समस्या देखापरेको थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद छवि बनाएका भारतीय राजदूत सुदले आफ्नो नेपाल बसाइ भने सफल रहेको बताउँथे । उनी कार्यभार सम्हाल्न १२ अप्रिल २००८ मा नेपाल आएका थिए । कार्यकाल सकिएको झन्डै पाँच महिनापछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए । सुदले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको राजकीय भ्रमणमा दुई पटक गएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड र अन्य मन्त्रीको भ्रमण आदान–प्रदानलाई उनले उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेका थिए । नेपाल बसाइका क्रममा उनले नेपालका ५० जिल्ला घुमेका थिए । गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुमा राजदूत सुदलाई कालो झन्डा देखाए र जुत्ता पनि प्रहार गरेका थिए ।
माओवादी सैन्य कमान्डरले पूर्वाञ्चलमा पर्ने सैनामैना क्याम्पमा भारतीय माओवादीलाई सैन्य तालिम दिएको आरोप लगाउँदै भारतले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । सुदले यो विषयमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई मात्रै नभएर गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई पनि कार्यकक्षमै गएर भेटेका थिए । तर, भारतीय आशङ्का पुष्टि नभएपछि आफै सेलायो ।
माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई जिताउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपियाँ मागेको भनिएको टेप सार्वजनिक भयो । सो टेप भारतीय दूतावासबाटै सञ्चारमाध्यममा वितरण भएको चर्चा चल्यो । न संसदमा पुग्यो न त पार्टीभित्र छानबिन बन्यो । पशुपतिमा रहेका भारतीय पुजारीले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले नेपाली पुजारी नियुक्त ग¥यो तर राजदूत सुदले ठाडै आपत्ति जनाए ।