नबिन लामिछाने मनाङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाली जिल्ला मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाँउपालिका –१ भ्राताङमा एग्रो मनाङ प्रालिले स्थापना गरेको स्याउ फार्म उदघाटन गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा आधुनिकीकरण मार्फत नै किसान सफल व्यवसायी र उद्यमी बन्न सक्ने बताए ।’ एग्रो मनाङले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने खालको उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिलाई उद्योगतर्फ लैजान सकिने धारणा राखे । यो वर्ष सरकारले स्याउ कृषकका लागि १० करोड अनुदान दिएको र एक लाख स्याउ बिरुवा वितरण गर्ने योजना रहेको पनि सुनाए । एग्रो मनाङले, नेपालमा स्याउको मात्रै करिब १४ अरब रुपैयाँको बजार रहेको जानकारी दियो । जस मध्ये बढी हिस्सा भारतीय स्याउकै छ । एग्रो मनाङका प्रवन्ध निर्देशक युवराज गुरुङले अब यो बजारलाई आफूहरुले उत्पादन गरेको स्याउले हस्तक्षेप गर्ने जिकिर गरे । नेपालमै उत्पादन गरेर नेपाली बजारमा बाहिरी स्याउको बोलबाला अन्त्य गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

जहाँ महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइन्छ धनुषा, जनकपुरमा नौरथाको प्रारम्भसँगै विभिन्न मठमन्दिर र शक्तिपीठमा विशेष भीड लागे पनि राजदेवी मन्दिरमा भने घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म महिलालाई दर्शन गर्न निषेध छ । सो अवधिमा महिलाका लागि मन्दिरको एक झ्याल खुला गरिएको हुन्छ । त्यही झ्यालबाट पूजार्चना गरेर फर्किनुपर्छ । त्रेतायुगमा राजा जनकको राजधानी जनकपुरमा राजदेवी माता जनकको कुलदेवीका रुपमा रहेको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । राजदेवी मन्दिरमा परापूर्वकालमा पूजा गर्न एक महिला मन्दिरको भित्री भागमा प्रवेश गरेको र उनी बेपत्ता भएको जनविश्वास रहेकाले सो मन्दिरभित्र महिलाको प्रवेशमा रोक लगाइएको मन्दिरका पुजारी राम गिरीको भनाइ छ । त्यस्तै रजस्वला भएकाहरु पूजाका लागि आउने गरेकाले पनि मन्दिरमा महिलाको प्रवेशमा रोक लगाइएको बताइएको छ । तान्त्रिक विधिमा पूजा हुने भएकाले पनि महिलालाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको हुन सक्ने केहीको अनुमान छ । परम्परा छाडेर अहिलेसम्म कुनै पनि महिलाले सो अवधिभर भित्र पस्ने आँट नगरेको स्पष्ट पार्दै महन्थ गिरी भन्नुहुन्छ, “विसं २०२० तिर नरेशानन्द गिरी नामका महन्थले यहाँको बलिप्रथा रोकेर बलि नचढाउँदा उनलाई अनिष्ट भएपछि क्षमापूजा गरी बलि चढाइएको थियो ।” मन्दिरमा पूजापाठ तथा भाकल गर्दा मनोवाञ्छित फल पाउने जनविश्वास छ । सोही आस्थाका कारण दशैँका बेला राजदेवीमा पूजापाठ गर्न आउनेको भीड लाग्छ । महिलाकै रुपलाई मन्दिरभित्र राखी पूजा गरिए पनि महिलालाई नै पूजास्थलमा जान नदिनु न्यायसङ्गत नभएको अधिवक्ता रेखा झाले बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो, “यो महिलामाथिको ठूलो विभेद हो । यसको पछाडि दिइने तर्कले महिलामाथि हालसम्म भइरहेको विभेदलाई नै प्रष्ट्याउने गरेको छ ।” घटस्थापनादेखि नवमीसम्म मन्दिरमा महिलाको प्रवेशमा रोक लगाउनुलाई अधिकारकर्मी विनोद रविदास धर्मको नाममा धार्मिक अन्धविश्वासको एउटा पराकाष्ठा मान्छन् । यी सबै कुरा केही सङ्कुचित मानसिकताबाट प्रेरित व्यक्ति र वर्गबाट ल्याइएको तथा महिलाले दशैँमा मन्दिरभित्र भगवतीको पूजा नै गर्न नपाउने कुनै धर्ममा उल्लेख नभएको भन्दै यसको विरोध गर्नुपर्ने अधिकारवादी बताउँछन् । मानवअधिकारीवादी संस्था इन्सेक प्रदेश नं २ प्रमुख राजु पासवानले महिलामाथि विभेद हुने खालका यस्ता परम्परालाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मात्र विधि र धर्मले सिकाएको हाम्रो परम्परा र संस्कृतिलाई अपनाउनुपर्छ न कि कसैले चलाएको गलत रीतिलाई, यस परम्परालाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्कोनिर्णयको स्वागत गरेको छ । समितिको गत भदौ २४ र २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरणका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सिफारिस गरेको भए पनि नेपाल सरकारले एकमुष्ठ २५ प्रतिशतको दरले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए । “हामीले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी भौगोलिक आधारमा तीन तहमा विभाजन गरी त्यसमा पनि क, ख, र ग गरी तीन श्रेणीमा बाँडेर पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सिफारिस गरेका थियौ भने एफ।एम। रेडियोहरुलाई १ सय वाटसम्म, ५ सय वाटसम्म र ५ सय वाटभन्दा माथि गरी तीन श्रेणीमा तथा टेलिभिजनहरुतर्फ स्याटेलाइट र केबुल तथा टेरेष्टोरियल गरी दुई किसिमबाट छुट्याएर सोही अनुसारको पारिश्रमिक दर कायम गरेका थियौं ।” अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ । यसैगरी अनलाइन मिडियालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन श्रेणीमा रहने भन्ने स्वघोषणा गरी सोहीअनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को यही असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार यस अगाडिको न्यूनतम पारिश्रमिकमा एकमुष्ठ २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ र यो निर्णयले मुलुकभरका सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समितिका अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र माननीय मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा प्रति आभार समेत प्रकट गर्नुभयो । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा गरिएको यो निर्णयसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनहरु, मिडिया संचालक एवं संचालकहरु आवद्ध विभिन्न संस्थाहरु गम्भीर र जिम्मेवार बन्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ । समितिका अध्यक्ष पराजुलीले श्रमजीवी पत्रकार एवं कर्मचारी कामदारको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयसँगै समितिको सुझावअनुसार संचार प्रतिष्ठानहरुको सवलीकरणका लागि पनि सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।