बढ्दो महिला हिंसा र न्युनिकरणका लागि सरोकारवालाको दायित्व

शिव प्रसाद खकुरेल

८मार्च अर्थात अन्तराष्टिय श्रमिक महिला दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रमका साथमा मनाइदैछ । नेपालमा पनि ११४ औं अन्तराष्टिय श्रमिक महिला दिवस महिलामा लगानीःसभ्य र समुन्नत समाज निर्माणको थालनी भन्ने मुलनाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईदैछ । तर यि र यस्ता दिवसहरु मनाई रहदा हाम्रो मुलुकमा महिला माथी हुने हिँसाका घटनाहरू पनि दिनानुदिन बढ्ने क्रममा रहेका छन् । महिला हिंसा अन्र्तगत खासगरी परिवारजनबाट हत्या, बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, बहुविबाह, कथित बोक्सीको आरोप, दाइजो, कुटपिट, ओसार पसार तथा बेचविखन, वालविवाह,श्रम शोषण,अनलाइनवाट हुने दुव्र्यवहार,वैदेशिक रोजगारका कारण सृजित समस्या,पारिवारिक विखण्डनहरु महिला माथी हुने हिंसाका स्वरुपहरु हुन् ।
हिंसा भन्नाले कुनैपनि व्यक्ती चाहे त्यो महिला होस् वा पुरुष वा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक माथी शारिरिक,मानसिक,यौनजन्य तथा अन्य तरिकावाट दुःख,पीडा तथा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्यलाई हिंसा भनिन्छ । लिंगकै आधारमा महिला भएकै कारण महिला माथी हुने यस प्रकारका घटनालाई महिला ंिहसा भनेर भनिन्छ । हाम्रा् मुलुकमा खास गरि महिलामाथी हुने यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढीरहेकोछ । हाम्रो मुलुकमा मात्र नभएर दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा समेत महिलामाथी हिंसाका घटनाहरु हुने गरेको पाइन्छ । पुरातन र परम्परागत रुपमा विगत देखिनै चलिआएको पितृसतात्मक समाज र त्यस समाजमा सृजित सोच र मान्यताका आधारमा महिलामाथी हिंसाका घटनाहरु हुने गरेको पाइन्छ । दक्षिण एसियामा मात्रै नभएर महिला हिंसाका घटनाहरु संसार भरनै हुने गरेका छन् केवल मात्रा र स्वरुप मात्र फरक होला । देश, परिवेस,परिस्थिती,संस्कार र संस्कृती अनुसार हिंसाका घटनाहरु पनि फरक फरक हुने गरेको पाइन्छ ।
इन्सेकले गरेको अनुगमन र अभिलेखलाई हेर्ने हो भने सन् २०२३ मा मुलुकभर महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा ५ हजार ९ सय ३ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यस वर्ष घरेलु हिंसाका घटनामा ४ हजार ९ सय ६३ जना, कथित ‘बोक्सी’को आरोपमा २५ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ५१ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ५२ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ४२ जना, बेचविखनका घटनामा ३० जना, बेचबिखन प्रयासका घटनामा २५ जना महिला पीडित भएको अभिलेख भयो ।

त्यसैगरि इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले सन् २०२३ मा अभिलेख गरेको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ जना महिला तथा वालिका विभिन्न घटनामा पीडित भए । पारिवारिक हत्या, वलात्कार, वलात्कारका प्रयास, वालविवाह, बेचविखन, घरेलुहिंसा, यौन दुव्र्यवहार, विद्यालयमा दिइने शारिरिक दण्ड,कथित बोक्सीको आरोप जस्ता घटनाहरुमा पीडित भएका हुन् । यस तथ्याकंले पनि महिला माथी हुने हिंसा घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढेर गैरहेको देखिन्छ । यस्ता घटना भित्र पनि खासगरि घरेलु हिंसामा नै सबभन्दा महिला पीडित भएका छन् ।
कुप्रथा र अन्धविश्वासका कारण वर्षौँदेखि बोक्सीको आरोपमा हिंसा तथा बहिष्करणको दुष्चक्रमा महिलाहरू पीडित हुने क्रम यस वर्ष पनि रोकिएन ।

नेपालमा घरेलु हिंसा कसुर तथा संजाय ऐन २०६६ पनि जारी भैसकेको अवस्था छ । जसले घरेलु हिंसालाई घरेलु सम्बन्ध भएको कुनैपनि व्यक्तीलाई दिएको शारिरिक , मानसिक,यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई जनाउछ । विभिन्न शव्दले गाली गर्ने,आत्म सम्मान तथा भावनामा चोट पु¥याउने जस्ता कार्यलाई समेत घरेलु हिंसा भनेर परिभाषित गरेको छ । खासगरि लिंगका आधारमा महिला माथी हुने हिंसाका स्वरुप मध्ये शारिरिक र मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा र परम्पराजनित सामाजिक हिंसा वैयत्तिक, स्वतन्त्रता विरुद्धका हिंसा, राजनितिक हिसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, संरचनात्मक हिंसा,सार्वजनिक तथा निजी जिवनमा हुने हिंसा नै प्रमुख रुपमा रहेको पाइन्छ । अझ अहिले पछिल्लो समय लिंग पहिचान गरि छोरी भएकै कारण भ्रुण हत्या गरिने कार्य बढेर गैरहेको स्थिती छ । जस्का कारणले छोरा र छोरी विचको जन्मदरमा प्राकृतिक असन्तुलन हुने स्थिती देखिन्छ भने आमाको शारिरिक अवस्था कमजोर हुने र मानसिक यातना समेतको शिकार हुनुपर्ने स्थिती छ ।
खास गरि लिंङ्खका आधारमा महिला भएका कारण महिला माथी हुने यस खाले हिंसा हुनाका कारण भनेको समाजमा अझै पनि जरा गाढेर बसेको पितृसतात्मक रुढीवादी सोच,सामाजिक,सांस्कृतीक कारणहरु,सचेतनाको अभाव,गरिवी,सामाजिक विभेद,लैङ्खिक विभेद,फितलो कानुन र वनेका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव,राजनितिक अस्थिरता,राजनितिक इच्छााशक्तीको अभाव ,लम्बिएको संक्रमणकाल, वेरोजगार, बैदेशिक रोजगार र त्यसले निम्त्याएका समस्याहरु जस्ता कारण नै प्रमुख रुपमा रहेकाछन् । यस्ता हिंसाले महिलाहरु मृत्युको मुखमा समेत पुग्न बाध्य भएकाछन् । कथित बोक्सीको आरोप, त्यस्तै दाइजो नल्याएका कारण मृत्युबरण देखि अपमानित जिवन जिउन बाध्य पारिएको अवस्था छ भने विभिन्न आरोप र दुव्र्यवहारका कारण सम्मान पुर्वक जिवन जिउन पाउने अधिकारवाट वञ्चित हुन परेकोछ । त्यसैगरि शारिरिक तथा मानसिक समस्याहरु सृजना भएका छन् । बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटनामा पीडित भएका कारण विभिन्न यौनजन्य रोगहरुको शिकार हुनवाध्य पारिएको छ भने मानशिक समस्याहरु र अनलाइनवाट हुने दुव्र्यवहार जस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढेर गैरहेकोछ । आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । पारिवारिक झैझगडा र बैदेशिक रोजगारका कारण पारिवारिक विखण्डनका घटनाहरुमा बढोत्तरी भैरहेको छ । सामजिक अवहेलना,जातिय विभेद, वहिष्कार जस्ता घटनामा पीडित हुन परेकोछ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको समान अवसर र अर्थपुर्ण सहभागिता नभएकै कारण विकासले गति लिन सकिरहेको छैन भने विभिन्न अवसरहरुवाट वञ्चित हुन परेको छ ।
यद्यपी यति हुदाहुंदै पनि महिला अधिकारको सुनिश्चीतता र महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रयास नभएका भने होइनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, १९४६ महिला आयोगको स्थापना, जीउ मास्ने वेच्ने तथा अरुको वेश्यावृत्तिको शोषणको लागि व्यवस्था भएको महासन्धी १९४९, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६,सन् १९७६ मा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी घोषणापत्र जारी,सन् १९७९ को डिसेम्वर १८ का दिन महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी, सन् १९९५ मा जारी भएको बेईजिङ घोषणापत्र, मानव वेचविखनलाई अन्तरदेशिय सङ्गठीत अपराधको दायरामा पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा सन् २००० मा अन्तरदेशिय सङ्गठीत अपराध विरुद्धको महासन्धी ,त्यसैगरि २००२ पनि पारित क्षेत्रीय स्तरमा मानव वेचविखनका विरुद्ध सार्क महासन्धी जस्ता अन्तराराष्ट्रिय प्रयासहरु भएका छन् । साथै नेपालले पनि अन्तराराष्ट्रिय प्रयासहरु प्रति ऐक्यवद्धता जनाउंदै अनुमोदन गरि लागु गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेकोछ । यसैगरि अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपालले पनि विभिन्न कानुनहरु निर्माण गरेको छ । त्यसै गरि नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पनि मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरु भित्र पनि महिला अधिकारको सवाललाई कार्यान्वयनका लागि महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
२०७२ मा जारी संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक भनेर व्यवस्था गरेकोछ ।
। जसअनुसार प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमै भनिएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, साथै महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था गरिएकोछ । त्यसैगरि मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, घरेलु हिंसा (कसुर र संजाय)ऐन २०६६ पनि जारी भैसकेको अवस्था छ । महिला आयोगको पनि स्थापना गरिएकोछ । राज्यद्धारा गरिएका यि सबै प्रयासहरुलाई महिला अधिकारको सुनिश्चिताका लागि गरिएको सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिनुपर्दछ ।
महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भई लागु भएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित कुरीतिजन्य अभ्यासका कारण महिलाहरू हिंसाको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कथित बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा, महिनावारी भएको बेला गरिने विभेद, दाइजोका कारण गरिने मानसिक तथा शारीरिक यातना, बालविवाहजस्ता घटनामा महिला पीडित हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र अनुगमनका क्रममा त्यहाँ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको देखिन्छ
यद्यपी यि प्रयास हुंदाहुंदै पनि संविधान र कानुनका विषयमा आम नागरिकमा सचेतनाको अभाव, महिला हिंसालाई घरेलु समस्याका रुपमा हेरिने प्रवृत्ती, वनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, महिला अधिकारका लागि वनेका विभिन्न संयन्त्रहरुको क्रियासिलताको कमी, राजनितक हस्तक्षेप, परम्परागत रुढीवादी सोचमा परिवर्तन हुन नसक्नु, मेलमिलापलाई प्रश्रय दिनु,राजनितिक दलहरुमा इच्छा शक्तीको अभाव,गरिवी र वेरोजगारी,वसाइ सराई,बैदेशिक रोजगारवाट सृजित समस्या,महिलामाथी राज्यको लगानीमा उदासिनता जस्ता कारणले महिला हिंसाका घटनाहरु न्युनीकरण हुन सकिरहेको छैन । झन् दिन प्रतिदिन बढेर गैरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा महिला अधिकारको क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका निम्ती चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
आज २१ औ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा आशातित सुधार हुन नसक्नु हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्नुपर्दछ । यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने हामीले चाहे जस्तो, सोचे जस्तो हाम्रो मुलुकमा सम्वृद्धी,विकास र स्थायित्व सम्भावना छैन । मुलुकलाई सबैखाले विकासको गतिमा अगाढी वढाउनका लागि महिलाअधिकारको सुनिश्चितताको जरुरी छ । त्यसका लागि राज्य,नागरिक समाज,सामाजिक संघसंस्थाको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । राजनितिक इच्छाशक्ती, राज्यको प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता, नागरिक सचेतना, क्षमता विकास, प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन, निति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिता, आर्थिक क्षेत्रमा पंहुच,राज्यले गरेका अन्तराष्टिय प्रतिवद्धताको साथै विश्वव्यापी आवधिक समिक्षावाट प्राप्त सुझावहरुको व्यवहारिक कार्यान्वय जरुरी छ । यसका लागि महिला माथी पर्याप्त लगानी अभिवृद्धी जस्ता महत्वपुर्ण कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
यिनै कुरालाई आत्मसाथ गर्दै बनेका कानुनहरुलाई व्यवहारत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र पनि महिला अधिकारको सुनिश्चितताको साथ महिला हिंसाको घटनामा न्युनिकरण हुन सक्छ । यसका लागि फेरी पनि राज्यनै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु जरुरी छ भने आम नागरिकमा पनि अधिकार संगै कर्तव्य वोधको अनुभुती गराउनु आजको आवस्यकता छ । अनिमात्रै यस्ता दिवसहरुले तय गरेका नाराहरुले सार्थकता पाउन सक्छन् र सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्छ ।
धन्यवाद