बुटवल, २१ असोज रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकास्थित पडेरीयाकी प्रमिला हरिजन ९नाम परिवर्तन० को ८ वर्षको कलिलो उमेरमा बाबुआमाले विवाह गरिदिए । विवाहपछि पाँच वर्षका लागि माइतीमै बसेकी हरिजनले गौना जानासाथ पढाइ पनि छाडिन् । रुपन्देहीकै मर्चहवाका युवकसँग सानैमा बिहे भएकाले आफूलाई मन नपरेको भन्दै श्रीमान् अर्को विवाह गरेर भागिदिए र अहिले प्रमिला मानसिक, आर्थिक र सामाजिक सबै हिसाबले कमजोर बनेकी छन् ।
विवाहपछि पढाइ बीचमै छोडेकी प्रमिलालाई कलिलै उमेरमा बाबुआमाले गरिदिएको बालविवाहको पीडा अहिले भएको छ । उनी भन्छिन् – “पहिले त म सानी थिएँ, बल्ल बुझ्ने भएकी छु । तर जिन्दगी अलपत्र भइसकेको छ । सानैमा बिहे गरिदिनाले दुःख पाएँ ।”
विवाह दर्ताको प्रमाण नहुँदा कलिलो उमेरमै आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पारेर बहुविवाह गरेका श्रीमान्विरुद्ध उनी कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा पनि जान सकेकी छैन । उनले भनिन् – “विवाह दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन । विवाह दर्ता भएको भए लडेर पनि न्याय पाउँथेँ ।”
रुपन्देहीको भैसहियाकी १८ वर्षीय शशिकला लोध ९नाम परिवर्तन० लाई गौना जान पट्टक्कै मन छैन । बाबुआमाले मर्चवारका एक युवकसँग १० वर्षको उमेरमा उनको बिहे गरिदिएका हुन् । विवाहपछि कक्षा ११ सम्मको अध्ययन गरेकी शशिकलाको अझै पढ्ने धोको छ । तर, गौना पछि पढाइ बीचमै रोकिने चिन्ता छ उनलाई । उनी भन्छिन् – “कतै भागेर जाउ भने समाजले के भन्छ भन्ने हुन्छ । विवाहमा धेरै खर्च भयो । बुवाआमाले लाखौंको दाइजो दिइसके मसँग गौना जानुको विकल्प छैन ।”
बालविवाह गरेका कारण समस्यामा परेका यी किशोरीहरु उदाहरण मात्र हुन् । कम उमेरमा विवाह गर्ने र विवाहपछि पछुताउने महिलाहरुको सङ्ख्या तराई क्षेत्रमा धेरै छन् । तराई क्षेत्रमा बालविवाहका घटनामा कमी आए पनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन । बालविवाहविरुद्धको हुने कानूनी कारबाहीका डरले लुकिछिपी विवाह गराउने परम्परा यथावत रहेको लुम्बिनी हेल्प फाउण्डेशनका अध्यक्ष अजय सिंह बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार यो वर्ष बालविवाहसम्बन्धी एउटा पनि उजुरी परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा तीन वटा मुद्दा दर्ता भए पनि यो वर्ष भने कुनै उजुरी परेन । बालविवाहविरुद्ध सचेतना बढेका कारण विवाहमा कमी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाको भनाइ छ । बालविवाहविरुद्धको कानून कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएको र प्रहरीले लामो समयदेखि बालविवाहविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेका कारण पनि घटनामा कमी आएको थापाले बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल तराईमा बालविवाह अझै पूर्ण रुपमा हट्न नसकेको बताउनुहुन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेका कारण बालविवाहमा कमी आए पनि लुकिछिपी अझै पनि अभिभावकले बालविवाह गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सानैमा बिहे गरेका मधेशका महिलाहरु सबैभन्दा बढी हिंसामा पर्ने गरेको पनि पौडेलले बताउनुभयो ।
महिला तथा बालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था कदम नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले बालविवाहको पीडाले कालान्तरमा किशोरी र महिलामा शारिरीक र मानसिक रुपमा नकारात्मक चोट पु¥याएको बताउनुभयो । सानैमा विवाह गरेका कारण परिवारमा बेमेल हुने र महिलाहरु थप हिंसामा पर्ने गरेकाले बालविवाहलाइ पूर्णरुपमा रोक्न जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “जुनसुकै पीडा र समस्या परेको बेला कारबाहीको प्रक्रियामा जानका लागि दरिलो प्रमाण नै विवाह दर्ता हो,” आचार्यले भन्नुभयो – “मधेशमा धेरै महिला विवाह दर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । विवाहलगत्तै विवाह दर्ता र नागरिकताका लागि सबै महिला चनाखो हुन जरुरी छ ।” यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवै निकायले चेतना प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय हरेकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
नेपालको मुलुकी संहितामा विवाहका लागि कानूनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी र अशिक्षाका कारण तराईमा अझै पनि बालविवाह पूर्णरुपमा निर्मूल हुन नसकेको अधिवक्ता हेमा न्यौपानेको भनाइ छ ।
बाल विवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा त्यस सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् ।
बाल विवाहका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने र परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने मात्र हैन लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाले बालिका र महिलाहरु थप प्रताडित जोखिम रहन्छ । रासस