नेपाल–भारत आवागमन सहजताका लागि मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिसँग समेत जोड्ने गरिएको महाकाली नदीमाथिको चार लेनको पक्की पुल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।
पूर्वमा कर्णाली नदीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्म फैलिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास गतिविधि यिनै नदीबाट शुरु हुन्छ । कर्णालीबाट रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कैलालीमा सिँचाइका लागि ठूलो योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने पश्चिम महाकाली नदीबाट पनि कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पु¥याउन महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणले १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ । थप १४ किलोमिटर नहरको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पनि स्थल दूरीका हिसाबले गड्डाचौकी नाका नजीकको दूरी हो । महाकाली नदीमा रहेको बनवासा पुलमा आवागमनको असहजताले नाकाको चहलपहल घटेको लामो समय बितिसक्यो ।
महाकाली नदीमा गत वर्षदेखि थालिएको चार लेनको पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सुदूरपश्चिमको व्यापार/व्यवसायको ढोका खुल्नेमा यहाँका निजी क्षेत्र आशावादी छन् । “महाकालीमा पुल बनेपछि भारतसित व्यापारिक नाकाका रूपमा पनि विकास गर्न सहज हुनेछ,” कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जङ्गलबहादुर मल्लले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि पुललाई समृद्धिको ढोकाका रूपमा हेरिएको हो ।”
हाल सञ्चालनमा रहेको बनवासा पुल जीर्ण भएकाले भारतले ठूला सवारीसाधनलाई दैनिक छ घण्टा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ । यहाँ भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको गति भने सुस्त नै देखिन्छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माणको काम प्रक्रियागत कारणले नै कछुवा गतिमा छ ।
यहाँको बहुचर्चित पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना दशकौँदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । झण्डै साढे तीन दशकदेखि बन्ने भन्दै आएको पश्चिम सेती बन्नेमा अझै अन्यौलता नै छ । त्यस्तै, बेलाबखतमा चर्चा पाउने पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बनाउने भनेको पनि दुई दशक बितिसक्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि निर्माण थालिएको महाकाली सिँचाइको नहर निर्माण अहिलेसम्म १३ किलोमिटर मात्रै भएको छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको कार्यालय भीमदत्तनगरका अनुसार निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि सिँचाइ नहर निर्माणको गति भने सिन्तोषजनक देखिएको छैन । निर्माण अघि बढाउने भनिएको नहरको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम भने अझै बाँकी छ । वर्षा सकिएसँगै महाकाली नदीमा भने पुल निर्माणले गति पाएको छ । पुलसँगै बन्ने पहुँचमार्ग र सहायक पुलहरू पनि एकसाथ निर्माण भइरहेको निर्माण कम्पनी कुमार सिएसइसी जेभीका इन्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले बताउनुभयो ।
“पहुँचमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका कारण केही समय सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो,” उहाँले भन्नुभयो – “अब तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन्छ ।” पुल निर्माणको लागत रु ३ अर्ब २८ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, कैलालीको २० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ सुविधा पुग्ने रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणधीन अवस्थामै छ । लम्की शाखा नहर निर्माण कार्य मुआब्जाका कारण पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ । “हामीले वन क्षेत्रमा परेको जग्गाको विवाद मिलाएर छ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दैछौँ,” इन्जिनीयर पाण्डेले भन्नुभयो ।
नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका–कुमार जेभीका कार्यक्रम प्रबन्धक सुनील पौडेलले भन्नुभयो – “मुआब्जालगायतका कारण अब तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन ।” चौध दशमलव सात किलोमिटर लम्बाइ रहेको लम्की शाखा नहर निर्माणका लागि २०७३ साउन २३ गते रु एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख १५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना कार्यालय टीकापुरका अनुसार पथरियादेखि थप १८ किलोमिटर शाखा निर्माणका लागि सर्भेको काम हुँदैछ । नहर आधुनिकीकरणका लागि विश्व बैंकले झण्डै रु छ अर्ब लगानी गर्ने बताइन्छ । आयोजनाअन्र्तगत नयाँ शाखाहरू निर्माणमा सरकारको लगानी रहेको छ ।
रु १२ अर्ब ६३ करोड लगानी रहेको आयोजनाअन्तर्गत कर्णालीको चिसापानीमा इन्टेक (मुहान) निर्माण सम्पन्न भई करिब पाँच दशमलव आठ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना कार्यालयका इन्जिनीयर कृष्णबहादुर विष्टले आगामी वर्षभित्र आठ दशमलव आठ किलोमिटर मूल नहर र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम सकिने बताउनुभयो । “आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणतर्फ ३६ प्रतिशत काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शाखा नहर निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ ।” आयोजनाअन्र्तगत रानीजमरा र कुलरिया गरी तीन वटा शाखा नहर विस्तार यसअघि नै भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सिञ्चित क्षेत्रको संरक्षणका लागि कर्णाली, पथरैया र मोहना नदीहरूमा तटबन्धन कार्य गर्ने लक्ष्य रहेकामा हाल सम्म २१ किलोमिटर लामो भागमा तटबन्धनको काम भएको छ । यससँगै यहाँका सबै जिल्लामा साना तथा मझौला विकासका कार्यक्रमहरूसमेत अघि बढेका छन ।
सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएको कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण कार्यले गति लिएको छ । सरकारले विसं २०६६ मा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन अस्पताल भवनको पहिलो चरणको निर्माण सकिन लागेको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताउनुभयो । अस्पताल भवनका बाँकी तीन तलासहित अन्य सातवटा संरचना निर्माणका लागि हालै बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको छ । पहिलो चरणमा कलेजको तीन तले अस्पताल भवन निर्माणको काम चाँडै सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
कलेजका लागि दुई तलाको र तीन तलाको गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माणाधीन रहेकामा ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । यस्तै, पाँच तलाका दुई छात्रावास भवनको काम पनि करीब ४० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।
छ सय शय्या हुने कलेजको पहिलो चरणमा निर्माणाधीन अन्य कतिपय भौतिक पूर्वाधारको काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि हालसम्म रु तीन अर्ब पाँच करोडको ठेक्का भइसकेकामा चालु आर्थिक वर्षमा थप रु एक अर्ब बराबरका संरचना निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको छ । मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणासँगै खुशी भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी कलेज सञ्चालनको प्रतीक्षामा छन् ।
सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय गौरवको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना गत माघदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उक्त आयोजनाले १५–१५ मेगावाटका दुई युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ । बैतडी र दार्चुलाको सीमा नदी चमेलियामा २०६३ साल पुसदेखि निर्माण शुरु भएको आयोजनाले २०६८ सालमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि पटक÷पटक म्याद थप गर्दै सम्पन्न गर्न छ वर्ष लगायो ।
आयोजनाले गएको पुसदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको थियो । साढे आठ अर्ब रूपैयाँमा निर्माण गरिसक्ने भनिएको आयोजनाको कुल लागत बढेर रु १६ अर्ब पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) ले निर्माण गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा सडक पूर्वाधार निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएको छ । यहाँ सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य रुपमा विकास हँुदै गएको छ ।
त्यसैगरी, कैलाली–कञ्चनपुरमा हुलाकी सडक मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत पनि यहाँ विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहहरू पनि पूर्वाधार निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।