के हो सम्वृद्धीको बाटो ?

श्रीकृष्ण पन्थी

सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा लिई दुई तिहाई मत प्राप्त गठबन्धन सरकारको ९ महिना कार्यकाल बितेको छ तर सरकारको जहाजले बाटो बिराएको छ । सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा स्वयम् सरकार बताउँछ तर समस्याको गहिराईमा पुगेर अध्ययन बिश्लेषण गर्दैन । हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागले देशको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो तीन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क बिश्लेषण गर्दा समेत देशको स्थिति रेमिट्यान्स र भन्सार राजस्व बाहेक सबै सूचकहरु नकारात्मक देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको सरकारलाई भनौ वा दुई तिहाईको दम्भले रतन्धो लागेको सत्तासीन नेकपालाई दिशाबोध गर्न सकिन्छ कि भनेर सामान्य नागरिकको तर्फबाट यो लेख तयार गरेको छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ४३.६ प्रतिशतले बढेर रु. ३७३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा ४५.९ प्रतिशतले विस्तार भई रु. ३४९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । २०७५ असोज महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहेको छ । खुद सेवा आय रु.१९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह ३७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२४२ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । कुल राजस्व सङ्कलन ४३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२०० अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । चालु खाता घाटा विस्तार भई रु.८१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर खाता रु.३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको छ । नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०.४ प्रतिशतले ह्रास भई २०७५ असोज मसान्तमा १२४१.६ विन्दुमा सीमित भएको छ । साथै सरकारको पूँजीगत बजेट समेत खर्च हुन नसकि फ्रीज हुन पुगेको छ ।
यसै तथ्याङ्कका आधारमा भन्न सकिन्छ कि बर्तमान सरकारको बजेट, नीति कामकारबाही यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र धराशाही हुँदै जाने निश्चित छ । त्यसैले यदि साँच्चिकै सम्बृद्ध नेपाल बनाउने हो र शुसासन कायम गर्ने हो भने सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्न कामहरु गर्नु जरुरी छ ः
१.बिलासिताका बस्तु जस्तैः महंगा कपडा, कस्मेटिक गहना र गाडि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने । साथै महंगा मोबाइल र इन्टरनेटको जथाभावी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
२.रक्सी, चामल, मासु, दूध, तरकारी, फलफूल, पानी, नुडल्स र बिस्कुट जस्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
३. सार्वजनिक सेवा, ठेक्का, बिडीङ्ग, कम्युटर तथा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयले आफ्ना गतिविधी प्रत्येक महिना सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुपर्ने र नागरिकले सूचना मागेको खण्डमा तुरुन्त पाउने व्यवस्था गर्ने । एनजिओ आएनजिओहरुले अनिबार्य सरकारी निकायबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने । धर्मप्रचार गर्ने र सामाजिक आवरण बोकेका अनावश्यक एनजिओ आएनजिओहरुलाई खारेज गर्ने । सरकारी सेवाका कुनैपनि कमैचारी बैदेशिक पैसामा चलेका एनजिओ आएनजिओहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. पेट्रोलमा ५०० ५ जलविद्युत तथा सडक प्रयोग कर लगाई घरायसी प्रयोगका लागि मासिक प्रति परिवार १०० यूनिट बिद्युत निशुल्क गर्ने । साथै अन्य सबै सवारि तथा सडक कर हटाउने । यसो गर्दा सडक बढी प्रयोग गर्नेले बढी कर तिर्नु पर्छ । ट्राफिक जाम कम हुन्छ । प्रदूषण कम हुन्छ । बिजुलीबाट चल्ने सफा सवरीको प्रयोग बढ्छ ।
५.मट्टीतेल र डिजेलमा २००५ प्रदुषण तथा सडक प्रयोग कर लगाई २५ वर्ष सम्मका बच्चा, विद्यार्थी र ७० नाघेका वृद्धलाई सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।
६.एलपी ग्याँसमा १००५ वायोग्याँस कर लगाई बायोग्याँस प्लान्ट निर्माणमा शतप्रतिशत अनुदान दिने ।
७.मादक पदार्थमा ५००५ स्वास्थ सेवा कर लगाइ सरकारी अस्पतालमा सबै सेवा र औषधी निःशुल्क गर्ने ।
८. खेतीयोग्य जग्गा सरकारले भाडामा लिई प्रत्येक गाउँ पालिकामा कम्तिमा १ कृषि फर्म स्थापना गरि साझेदारी तथा सहकारी मोडेलमा आधुनिक व्यावसायिक खेती कृषि गर्ने यसोगर्दा प्रति गाउँ पालिका वा नगरपालिकामा औषत ५ हजार गरी देशभर कुल ४० लाख रोजगारी सजिलै सृजना गर्न सकिन्छ । (यसको बिस्तृत खाका म सँग छ)
९. १ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने वा १ हजार बढीलाई रोजगारी दिने उद्योग वा जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा तथा वातावरण कर लगाउने । बाँकी उद्योगहरुलाई पनि न्युनतम कर लगाउने ।
१०. बैंकमा बचत गर्नेलाई १ देखि ३ प्रतिशतसम्म र ऋणमा लगानी क्षेत्र अनुसार ३ देखि ७ प्रतिशत सम्म मात्र ब्याज कायम गरी स्प्रेड ३ प्रतिशत कायम गर्ने । बैंक तथा बितीय संस्थाहरुको अस्वाभाविक मुनाफा र अनुत्पादक लगानी नियन्त्रण गर्ने । निजि बैंक तथा बित्तीय संस्था २० प्रतिशतमा सिमीत गर्ने ।
११. बैदेशिक रोजगारीका सबै श्रमिकको संचयकोष खडा गरी पेनसन वा उपदानको व्यवस्था गर्ने र बचत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा देश भित्र लगानी गर्ने सन्चालन खर्च कटाइ मुनाफा सबै बचत कर्तालाई नै बाँड्ने ।
१२. २०४६ सालपछिका सबै नेता तथा सरकारी तलब सुविधा लिएका राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्तिको स्रोत, आम्दानी र खर्च छानवीन गर्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग बनाउने र स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति सोझै राष्ट्रियकरण गर्ने ।
१३. देशको कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी, बलियो र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अकर्षक तलव सुविधा प्रदान गर्ने । भ्रष्टाचार गर्नेको जागिर मात्रै नभै कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गर्ने । नेता र न्यायकर्मिले भ्रष्टाचार गरे जन्मकैद समेत, सुरक्षाकर्मीले भ्रष्टाचार गरे आजिवन २० वर्ष कैद समेत र अन्य राष्ट्रसेवकले गरे १५ वर्ष तथा सर्वसाधारणले गरे १० वर्ष कैदको व्यवस्था गर्ने ।
१४. थुनुवा तथा कैदीहरुलाई बसिखाने सुविधा हटाएर श्रमशिविरमा राख्ने र कामअनुसार सजाय मिनाह गर्ने । कैदिहरुलाई सैनिक तथा थुनुवाहरुलाई प्रहरीको निगरानीमा काममा लगाउने ।
१५. सरकारले बिकास बजेट रोलिङ्ग प्लानको रुपमा ५ वर्षकालागि प्रत्येक वर्ष बनाउने र साधारण बजेट भने प्रत्येक वर्ष बनाउने । बजेट वितरण गर्दा शिक्षामा २० प्रतिशत, कृषिमा १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, सडकमा १० प्रतिशत, संचारमा ५ प्रतिशत, बस्ती पूर्वाधार विकासमा ५ प्रतिशत, सुरक्षामा ५ प्रतिशत, आयात प्रतिस्थापन उद्योग विकासमा ५ प्रतिशत र निर्यात पर्बर्धन उद्योगमा ५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
१६ राष्ट्रसेवक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफूले प्रयोग गर्ने गाडि सरकारी भए आफ्नै तलवबाट इन्धन मोबिल राख्नुपर्ने तथा मर्मत समेत आफै गराउनुपर्ने । तर सरकारी गाडि नलिई आफ्नै प्रयोग गरे गाडिको गुडेको दूरी अनुसारको इन्धन मात्र पाउने व्यवस्था गर्ने । व्यक्तिगत लाभ लिने काममा गाडी प्रयोग गर्न नपाइने ।
१७. बेरुजु रकम सम्बन्धित मन्त्रालय र बिभाग कै कर्मचारीको तलब सुविधाबाट क्रमशः असूल उपर गर्ने नीति लागू गर्ने ।
१८.माध्यमिक विद्धालय शिक्षामा कुपन प्रणाली लागू गर्ने । शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा थप अनुदान प्राप्त गर्ने । उक्त रकम शिक्षक विद्यार्थीको हितमा ५०र५०५ खर्च गर्नुपर्ने । आधारभूत तह शतप्रतिशत निशुल्क रहने । माध्यमिक विद्ध्यालय सेवामूलक र नफामूलक रहने । नाफामूलक विद्धालयले स्थानीय सरकारलाई आम्दानीको २५५ कर तिर्नुपर्ने ।
१९. विद्यालय तहमा कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा जिपिए द्य ल्याउने र प्रवेश परीक्षा उतीर्णले मात्रै उच्च शिक्षामा प्रवेश पाउने । आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षक स्नातक, माध्यमिक तहमा पढाउने स्नातकोत्तर, स्नातक तहमा पढाउने डबल डिग्री वा एमफील र स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथिल्लो तहमा पढाउने प्राध्यापक विधावारिधी (एजम्) गरेको हुनुपर्ने । शिक्षक प्राध्यापक हुन कम्तीमा सम्बन्धित विषय र तहमा प्रथम श्रेणी वा न्एब् द्य प्राप्त हुनुपर्ने । शिक्षक प्राध्यापकको तलव सुविधा सबै सार्वजनिक पेशाकर्मीहरुको भन्दा धेरै हुनुपर्ने ।
२०. सवै सार्वजनिक सेवा बन्द हड्ताल मुक्तक्षेत्र रहने । बन्द हड्ताल गर्ने संग संगठन वा दलको दर्ता खारेज हुने । कुनैपनि सार्वजनिक सेवाक्षेत्रमा दलीय ट्रेडयूनियन नरहने । सरकारी बाहेकका सबै किसिमका सिन्डिकेट र कार्टे्लिङ खारेज हुने । सरकारी तलव खाने राष्ट्रसेवकले सन्तोषजनक काम नगरे, आचरण विपरीत काम गरे वा राजनीतिक दलको सदस्यता लिए वा सो अनुसारको आचरण देखाए कार्यालय प्रमुखले नै पदमुक्त गर्नसक्ने ।
२१.राष्ट्रिय राजनीतिक दलले मतदाता संख्याको अनुपातमा राज्यबाट दल सन्चालनका लागि अनुदान पाउने । राजनीति पेसा नभै सेवा मात्र भएको हुँदा कुनैपनि नेता वा जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट बैठक भत्ता र खाने बस्ने सुविधा पाउने, तर तलव नपाउने । नेता बन्न सफा आचरण भै कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण भएको र आर्थाेपार्जनका लागि कुनै पेसा व्यावसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानि वा सन्चालन गर्न नपाइने ।
सरकारले यी सुझावहरुलाई आम जनताको सुझावको रुपमा आत्मसाथ गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन तर यसो नगरी सरकार आफ्नै आसेपासेको सल्लाह र भुलभुलैयामा रमाइरहने हो भने देशको भविष्य अझ अन्धकारमय हुनेछ । सरकारको आयु छोट्टिनेछ, जनताले नयाँ विकल्प खोज्नेछन्, लादीएको संघीय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पनि समाप्त भएर जानेछन् राष्ट्रवादी शक्तीहरु मूलधारमा आउने संभावना छ ।

,उपप्राध्यापक, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, त्रि. वि. पोखरा ।