मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायत कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी गठित अध्ययन तथा सुझाव सिफारिश कार्यदलले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रायःसबै संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । सो कार्यदलले आज सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गत भदौ २६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अपराधसंहितामा रहेका प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रसँग बाझिएका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सुझाव दिइएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि नियत र उद्देश्य नराखेको भए पनि केही भ्रम देखा परेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएकोे बताउनुभयो । उहाँले प्रेसलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन चाहेको तथा राष्ट्रिय एकता, सद्भावलाई बढावा दिँदै समृद्धिको यात्रामा अग्रसर गराउन खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदनले समेटेको छ भन्दै उपयुक्त समयमा प्रतिवेदन आएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकै मेहनत गरेर, सरोकार भएका सबै क्षेत्रलाई समेटेर देशका विभिन्न भागमा पुगेर प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ । समय पर्याप्त थिएन, सीमा पनि थिए तर जुनस्तरको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ त्यो नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।”

स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रता र सम्मानलाई पनि कदर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले निकट भविष्यमा नै नयाँ मिडिया काउन्सिल र सञ्चार ऐन ल्याउन लागेको तथा सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा पनि जान लागेकाले प्रतिवेदन एउटा मार्गदर्शक हुने भएकाले सरकारलाई काम गर्न यसबाट मार्गप्रशस्त हुने मन्त्री बाँस्कोटाको विश्वास थियो ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन पत्रकारिता क्षेत्र नै जुर्मुराउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कुनै पनि सञ्चारगृहमा काम गर्न प्रवेश गर्नेबित्तिकै पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनैपर्छ ।” सरकारले पछिल्लो पटक पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु२४ हजार ५०० तोकेको छ । उहाँले सरकारले विज्ञापन ऐन पनि ल्याउने कोशिश गरिरहेको जानकारी दिँदै स्रोतको सुनिश्चितता, विज्ञापन पाउने अधिकार र वैज्ञानिक एवं समानुपातिक वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

कार्यदलका संयोजक त्रिपाठीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि द्विविधा नहुने गरी प्रेसलाई मर्यादित, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने गरी सुझाव दिइएको बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यदलले अपराधसंहिता २०७४ मा रहेका प्रावधानमध्ये दफा ५०, ५६, ५८, ६०, ६५, ६८, ६९, ११९, १२०, १२१, १५१, १५२, १५६, २९२, २९३, २९५, २९६, २९८, २९९, ३००, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६ र ३०७ पहिचान गरेको जनाइएको छ । यस्तै सार्वजनिक स्थानमा तस्वीर खिंच्ने र दृश्य सामग्री लिनेसम्बन्धी अपराधसंहितामा रहेको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पत्रकारका लागि छुट्टै आमसञ्चार ऐन जरुरी छ भन्दै कार्यदलले विद्युतीय कारोवार ऐन खारेज गर्न र गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान थप परिमार्जन गर्न भनेको छ ।

यस्तै पत्रकारले कमजोरी गरे भने पनि फौजदारी अभियोग लगाउने विषय गलत छ भन्दै प्रतिवेदनमा असल मनसायले गरिएको पत्रकारिता कर्म कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ । संहितामा रहेका बन्देजकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र पत्रकारले पनि सीमाभित्र रही काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संहितामा भएका कतिपय प्रावधानमार्फत लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचन तथा नियन्त्रण गर्ने तथा सञ्चारको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित एवम् कटौती गर्ने मनसाय देखिएको भनी टीकाटिप्पणी भएको थियो ।

कार्यदललाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायत कानूनी दस्तावेजमा रहेका कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानका विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यास र सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो । कार्यदलले मुलुकीसंहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सम्पूर्ण प्रावधान हटाएको छ भने भविष्यमा कानून बनाउँदा राख्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
–––