निर्वाचन आयोगले गरेको संयन्त्र निर्माण प्रति   पत्रकार महासंघको विरोध 

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न निर्माण गरेको संयन्त्रप्रति  महासंघको विरोध गरेको छ ।  निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासंघका महासचिव  राेसन पुरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै –सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ  ।

सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको भन्दैआयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने गरेकोले  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सोभनीय हुन नसक्ने महासंघको ठहर रहेको छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ   रहेकोले  महासंघ यो निणर्य तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । साथै, निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाईसमेत आयोगले बेवास्ता गरेको रनिर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह गरेको छ  । आयोगको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेकोले  संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकाय (सेना, प्रहरीलगायत हतियार बोक्ने निकाय) कोसमेत संलग्नतामा नियन्त्रण गर्ने निणर्य तत्काल सञ्चाउन आयोग नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  अन्यथा आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने समेत महासंघले जनाएको छ  ।