गण्डकीमा ५ सय ४१ मानव अधिकार उल्लंघनका घटना

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा ५ सय ४१ मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् ।
सन् २०२२ मा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इन्सेक प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले राज्य पक्षबाट ४० जना पुरूष र अन्य पक्षबाट ४ सय ६३ महिला तथा ३८ पुरूष गरी ५ सय ५१ ज्ना पीडित भएको बताए ।
गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष संख्यात्मक हिसाबले राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ९ जनाले कमी आएपनि अन्य पक्षबाट भएका घटनामा भने ३७ जनाले वृद्धि भएको छ । सबै भन्दा बढी तनहूँमा राज्य पक्षबाट ८ पुरूष र अन्य पक्षबाट १ सय २ जना महिला र ६ जना पुरूष गरी १ सय ८ जना पीडित भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा २ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
घर परिवार सँगै नजिकका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिहरूबाट महिला तथा बालबालिको हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटना इन्सेकमा अभिलेख हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितले न्याय र कानुनी शासनको प्र्रत्याभूति गर्न नपाएको बताए ।
बालबालिकामाथि हुने शोषणका घटनामा अझैंैपनि कमी आउन सकेको छैन् । गण्डकी प्रदेशमा १ सय १७ जना बालबालिकाहरू विभिन्न घटनामा पीडित भएका छन् । अनुगनमनका क्रममा धेरै जसो विद्यालय भवन बालमैत्री तथा अपांगमैत्री नभएको भेटिएको पनि संयोजक खकुरेलले बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारको अवस्थामा उद्देश्य र लगानी अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका माग प्रति सरकार उदासीन रहेको उनको भनाइ छ । देश संघीयतामा गएपछि नागरिकले स्थानीय सरकारप्रति धेरै अपेक्षा गरेपनि छिटो छरितो सेवा प्रवाह नहुँदा जनमानसमा राज्यप्रति गुनासो बढ्दै गएको उनले सुनाए ।
नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा परिपालन तथा संविधान र कानूनप्रदत्त दायित्वका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तीनै तहको सरकारको भूमिका हुने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माणमा राज्य जिम्मेबार बन्नुपर्ने खकुरेलको भनाइ छ ।
महिला तथा बालिबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाको दु्रत प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी प्रभावकारी कारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सुझावको कार्यावयनका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले मानव अधिकार मैत्री कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले हरेक बर्ष वर्ष सात वटै प्रदेशबाट एक एक जना उत्कृष्ट सूचना सम्पे्रषण गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाइ सम्मान गर्दै आएको छ । यसबर्ष गण्डकी प्रदेशबाट म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेललाइ सम्मान गरिने भएको हो ।